दिल्ली विश्वविद्यालय की ने कानून के छात्रों के लिए परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। मिली जानकारी के अनुसार परीक्षा के लिए नई तारीखों की घोषणा अभी नहीं की गई है।
इसी दिसंबर के महीने में 12 साल पहले दिल्ली में एक युवती से बलात्कार और हैवानियत की सारी हदें पार की गई थीं। उन दरिंदों को तो फांसी दी गई, कानून में बदलाव किया गया लेकिन क्या आज महिलाएं सुरक्षित हैं?
महिलाओं के तुलना में पुरुषों के अधिकार कम हैं, लेकिन अतुल सुभाष की पत्नी को सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की वकील कनिका भारद्वाज ने इस बारे में विस्तार से बताया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991' के प्रावधानों की वैधता चुनौती वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई नहीं की है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार के जवाब तक सुनवाई स्थगित रखने का आदेश दिया।
वैवाहिक विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अक्सर पति के सभी परिजनों को फंसाने की प्रवृत्ति होती है। ठोस सबूतों या विशिष्ट आरोपों के बिना सामान्य प्रकृति के और व्यापक आरोप आपराधिक अभियोजन का आधार नहीं बन सकते हैं।
मोहन यादव की सरकार ने 1937 के कानून में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसके पास होने के बाद राज्य के पेपर लीक कानून में बड़ा बदलाव हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने 4:1 के बहुमत से ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नागरिकता कानून की धारा 6ए की वैधता को बरकरार रखा है। असम में बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आए लोग रहते हैं।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon और Flipkart पर CCI के नियम तोड़ने के बड़े आरोप लगे हैं। दोनों लीडिंग प्लेटफॉर्म पर एंटी ट्रस्ट नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में केस दर्ज कराया गया है।
भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद कंगना रनौत के बयान पर सियासत गरमा गई है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक बीजेपी सांसद या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी?
नेशनल लॉ कॉलेज में पढ़ना अब आसान हो गया है। आज AILET के लिए क्वालीफाइंग परसेंटेज घटा दी गई है।
इराक ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 9 वर्ष करने के लिए संसद में प्रस्ताव पेश किया है। अगर यह विधेयक कानून बन जाता है तो इससे बच्चियों और महिलाओं के अधिकारों का हनन होने के साथ हिंसा की घटनाएं बढ़ने की आशंका है। ऐसे में इसका विरोध शुरू हो गया है।
CLAT 2025 का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। पंजीकरण तिथि, एलिजिबिलिटी आदि विवरण को डिटेल्ड में उम्मीदवार नीचे खबर में पढ़ सकते हैं।
पेपर लीक को रोकने को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र लीक होने से रोकने के लिए राज्य में एक कानून बनाया जाएगा।
अमित शाह ने साफ किया कि अंग्रेजों ने भारत में राज करने के लिए अपने हिसाब से कानून बनाए थे। वहीं, अब इनमें बदलाव कर इन्हें जनता को न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है।
यूपी में नए आपराधिक कानूनों के तहत पहला केस बच्चा चोरी का दर्ज हुआ है। यहां, अस्पताल से एक महीने का बच्चा गायब हो गया है और बच्चे के पिता ने केस दर्ज कराया है।
दिल्ली में धारा 285 के तहत सार्वजनिक जगहों पर सामान बेचने वाले एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरोपी युवक ने बाधा पैदा की और सामान बेचा।
नए कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी जिसमें ‘जीरो एफआईआर’, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, ‘एसएमएस’ (मोबाइल फोन पर संदेश) के जरिये समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे।
कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (CNLU) CLAT 2025 के लिए 7 जुलाई 2024 को विज्ञापन जारी करेगा। इस संबंध में आधिकारक नोटिस जारी किया गया है।
यह देखने के लिए विभिन्न स्तरों पर दलों का गठन किया गया है कि इन नए कानूनों को केंद्र सरकार द्वारा दी गयी योजना के अनुसार लागू किया जाए। केंद्र सरकार ने इन नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए एक जुलाई की तारीख तय की है।
उत्तर प्रदेश सरकार पेपर लीक कानून को लेकर एक सख्त प्लान बना रही है। जिसमें पाए गए दोषियों को उम्रकैद की सजा का और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है।
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