अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण के क्रीमी लेयर के मुद्दे पर पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक भी हुई थी। केंद्र सरकार ने इस मसले पर अपना रुख साफ कर दिया था। वहीं, अब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान सामने आया है।
इराक ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 9 वर्ष करने के लिए संसद में प्रस्ताव पेश किया है। अगर यह विधेयक कानून बन जाता है तो इससे बच्चियों और महिलाओं के अधिकारों का हनन होने के साथ हिंसा की घटनाएं बढ़ने की आशंका है। ऐसे में इसका विरोध शुरू हो गया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अलग-अलग अधिकारियों संग बैठक की। इस दौरान कानून व्यवस्था के संबंध में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिया। साथ ही महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस को अलर्ट रहने का भी निर्देश दिया है।
सलमान खान के घर पर हुई गोलीबारी केस में नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने चार्जशीट में बताया है कि शूटर और अनमोल बिश्नोई की चैट किसी मामा का जिक्र कई बार हुआ है।
सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले शूटरों के पास दो बंदूकें थीं और उन्हें 10 राउंड गोलियां चलाने का आदेश दिया गया था।
रीवा जिले के त्योंथर SDM कार्यालय में एक वकील और SDM के बीच तीखी बहस का वीडियो सामने आया है जिसमें SDM ने वकील से कहा कि कोर्ट मेरा है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो।
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में नई जानकारी सामने आई है। दरअसल पुलिस ने जो चार्जशीट बनाई है, उसमें अनमोल बिश्नोई और शूटरों के बीच बातचीत के ट्रांसक्रिप्ट को भी दर्ज किया है।
एडवोकेट विक्रम मल्होत्रा ने अपने मोबाइल फोन की कीमत बताई। उन्होंने कहा कि डेढ़ साल पहले साढ़े छब्बीस हजार रुपये में मोबाइल खरीदा था। बुधवार को अचानक से उनके मोबाइल में हीटिंग की समस्या आने लगी।
सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें अखिल भारतीय बार परीक्षा में योग्यता अंक कम करने की मांग की गई थी। हालांकि, कोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
CLAT 2025 का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। पंजीकरण तिथि, एलिजिबिलिटी आदि विवरण को डिटेल्ड में उम्मीदवार नीचे खबर में पढ़ सकते हैं।
सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने चार्जशीट में बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान को मारने के लिए 25 लाख रुपये की सुपारी निकाली थी। आरोपी पाकिस्तान से AK 47 जैसे हथियार लाने की भी तैयारी में थे।
भारत में एक जुलाई से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों की जहां कुछ एक्सपर्ट्स ने तारीफ की है, वहीं कानून के कुछ जानकारों ने इन्हें दिखावटी बदलाव करार देते हुए कुछ खास सुधार होने से इनकार किया है।
पेपर लीक को रोकने को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र लीक होने से रोकने के लिए राज्य में एक कानून बनाया जाएगा।
अमित शाह ने साफ किया कि अंग्रेजों ने भारत में राज करने के लिए अपने हिसाब से कानून बनाए थे। वहीं, अब इनमें बदलाव कर इन्हें जनता को न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है।
यूपी में नए आपराधिक कानूनों के तहत पहला केस बच्चा चोरी का दर्ज हुआ है। यहां, अस्पताल से एक महीने का बच्चा गायब हो गया है और बच्चे के पिता ने केस दर्ज कराया है।
देश में लागू हुए नए आपराधिक कानून। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इन कानूनों को भारतीयों ने, भारतीयों के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाया गया है। आइए जानते हैं कुछ खास बातें।
देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील गीता लूथरा ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का सारांश इन नए कानूनों में डाल दिया गया है।
दिल्ली में धारा 285 के तहत सार्वजनिक जगहों पर सामान बेचने वाले एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरोपी युवक ने बाधा पैदा की और सामान बेचा।
नए कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी जिसमें ‘जीरो एफआईआर’, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, ‘एसएमएस’ (मोबाइल फोन पर संदेश) के जरिये समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे।
कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (CNLU) CLAT 2025 के लिए 7 जुलाई 2024 को विज्ञापन जारी करेगा। इस संबंध में आधिकारक नोटिस जारी किया गया है।
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