जम्मू और कश्मीर छात्र संघ ने देश भर के उन कॉलेजों की सूची तैयार की है जहां कश्मीरी छात्रों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। छात्र संघ ने संबंधित राज्य सरकारों से उन्हें ब्लैकलिस्ट करने का आग्रह किया है।
आंदोलन के ज़रिए ये मांग की जा रही है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बाहरी लोगों के द्वारा ज़मीन की बेहिसाब खरीद और बिक्री पर रोक लगे। इसके पीछे सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान लुप्त होने के साथ साथ पर्यावरण को होने वाले नुकसान गिनाए जा रहे हैं।
''मैं कहना चाहता हूं कि लोग एक मुद्दा उठाते रहते हैं और वह है मामलों का लंबित होना, जो हम सभी के लिए एक चुनौती बन गया है। हम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों मामले लंबित होने पर बात करते हैं, किंतु अगर आप बारीकी से देखें तो हमें वास्तव में निचली अदालतों पर तत्परता से ध्यान देने की जरूरत है।''
सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि वकील पर देशमुख के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय के निर्देश में हो रही प्रारंभिक जांच को बाधित करने का आरोप है।
यूपी में चुनाव से ठीक पहले यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं । वैसे तो योगी के समर्थक ये दावे करते हैं कि योगी अपराधियों पर बहुत सख्त हैं लेकिन ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में यूपी में जिस तरह की हिंसा सामने आई है। योगी आदित्यनाथ के तमाम दावों की धज्जियां उड़ गई हैं ।
मंत्रिमंडल विस्तार के बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी नए मंत्रियों के साथ बैठक की और उस बैठक में नए मंत्रियों से कहा कि उन्हें रविशंकर प्रसाद तथा प्रकाश जावड़ेकर से सीखना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने अपने नए मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है।
यूपी एटीएस ने सोमवार को नई दिल्ली के जामिया नगर निवासी दो लोगों की गिरफ्तारी के साथ एक राष्ट्रव्यापी सामूहिक धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया। उन्होंने कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों से भी धन प्राप्त किया, और इस्लाम में धर्मांतरण के लिए विशेष रूप से विकलांग बच्चों और समाज के अन्य कमजोर समूहों को लक्षित किया।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस वकील को जमानत दे दी है जिसे रतलाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की महिला जज को उनके जन्मदिन पर बधाई देने के चलते जेल की हवा खानी पड़ी थी।
ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) के जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल (जेजीएलएस) ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और लैटिन अमेरिका के प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ 10 नए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
उद्योगपति मुकेश अम्बानी के घर Antilia के पास जिलेटिन की छड़ों के साथ कार किसने रखी? सरकार के नए नियम कैसे बदल देंगे सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के चेहरे? नए सोशल मीडिया नियमों पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का लाइव इंटरव्यू। देखें, 'आज की बात, रजत शर्मा के साथ'।
इंडिया टीवी के साथ विशेष बातचीत में केंद्रीय आईटी एंड टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया और ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश को लेकर हर कन्फ्यूजन को दूर किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियमों का पालन जरुरी है, नियमों का पालन नहीं करने पर सख्ती करेंगे। भारत में करीब 140 करोड़ यूजर्स हैं सोशल मीडिया के, फेसबुक के, लिंकडिन के, ट्विटर के, वाट्सएप इत्यादि के। उनका स्वागत है आइए भारत में व्यापार करिए पैसे कमाइए और आपने जनता को आवाज दी है उसका भी अभिनंदन है।
तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में एक वकील दंपति की हत्या का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है।
2018 में स्टोनमैन डगलस हाई स्कूल में एक पूर्व छात्र ने रायफल से फायर करते हुए 17 लोगों को मार दिया था। इस घटना के बाद से स्कूल के कई बच्चे बंदूक कानून में सुधार की मांग कर रहे हैं।
पुलिस की ओर से कई किसानों और उनके नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की खबरों के बीच मंगलवार को विवेक तन्खा की अगुवाई में कांग्रेस के कानून विभाग ने इस मामले में कानूनी मदद के लिए टीमों का गठन किया।
केंद्रीय बजट 2021 में ईवीएम से जुड़ी बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटीएस खरीदने तथा पुरानी वोटिंग मशीनों को नष्ट करने पर निर्वाचन आयोग को कोष प्रदान करने के लिए विधि मंत्रालय को 1,005 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
मंत्री समूह के साथ 22 जनवरी को किसान यूनियनों के साथ आखिरी दौर की वार्ता में केंद्रीय मंत्री तोमर ने साफ कहा कि नये कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर डेढ़ साल तक रोक लगाने के सरकार के प्रस्ताव पर जब किसान यूनियन सहमत होंगे तभी उनके साथ बातचीत होगी।
कमेटी ने गुरुवार को किसान संघों और कृषक संगठनों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। इस परिचर्चा में समिति के सदस्यों के साथ कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश के 10 किसान संगठनों ने हिस्सा लिया।
शीर्ष अदालत ने तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए मसले के समाधान के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। हालांकि कमेटी के एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने खुद को कमेटी से अलग कर लिया, जिसके बाद अब कमेटी में तीन सदस्य हैं।
कृषि मंत्री के मुताबिक ये कानून पहले आने चाहिए थे, लेकिन पहले की सरकार दबाव-प्रभाव में आगे नहीं बढ़ पाई। मोदी जी ने साहसपूर्वक कदम उठाया और दो नए कानून बनाए एवं एक कानून में संशोधन किया, जिन्हें संसद के दोनों सदनों ने मंजूरी दी।
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