Aadhaar-Voter Card Link: सरकार ने वोटर आईडी कार्ड को लेकर बड़े बदलाव किए हैं। इस बारे में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर जानकारी दी। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। किरेन रिजिजू ने ट्वीट करते हुए बताया कि चुनाव आयोग के परामर्श से 4 अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।
Lawrence Bishnoi News: लॉरेस विश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने कहा है कि विश्नोई को थर्ड डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है। जबकि पंजाब पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि लॉरेंस को किसी भी तरह की यातना नहीं दी जाएगी। लेकिन पंजाब पुलिस ऐसा नहीं कर रही है।
Gangster Lawrence Bishnoi: पंजाब पुलिस ने सिद्धू मुसेवाला हत्याकांड मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बुधवार तड़के मानसा कोर्ट में पेश किया। पेशी के दौरान पुलिस ने 10 दिन की रिमांड मांगी लेकिन कोर्ट ने गैंगस्टर को सात दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेजा।
Sidhu Moose Wala Murder Case: सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में दिल्ली की अदालत ने पंजाब पुलिस को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की इजाजत दी थी।
सलमान खान को धमकी भरे लेटर मामले में ताजा अपडेट सामने आया है। एएनआई ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है।
बिश्नोई के गिरोह के सदस्यों ने उनकी रूटीन जानने के लिए अभिनेता के घर की रेकी की। उन्होंने पाया कि जब वह साइकिल से जाते हैं तो तब सलमान खान के साथ बॉडीगार्ड नहीं होते हैं।
Salman Khan: पुलिस के मुताबिक, सलमान खान को धमकी भरे खत के पीछे विक्रम बराड़ का हाथ है।
पुलिस ने पूणे से गिरफ्तार किए गए महाकाल से पूछताछ के बाद यह दावा किया है।
मुंबई पुलिस को बॉलीवुड मेगास्टार सलमान खान और उनके पिता लेखक सलीम खान को जान से मारने की धमकी में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की संभावित संलिप्तता का संदेह है।
धमकी भरा खत मिलने के बाद सोमवार को मुम्बई पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी।
काले हिरण के शिकार वाले केस के बाद से बिश्नोई सलमान से बदला लेना चाहता है, लेकिन हर बार वह अपने मंसूबे में फेल हुआ है।
योगी ने कहा, अगर अपराधी है, चाहे वह कोई भी है, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होती है।
मथुरा की एक अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई, जिसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है। जानिए places of worship act क्या है?
केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि वह राजद्रोह के दंडनीय कानून की संवैधानिक वैधता का अध्ययन करने में समय नहीं लगाए क्योंकि उसने (केंद्र ने) इस प्रावधान पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है जो सक्षम मंच के समक्ष ही हो सकता है।
भारत में गर्भपात कराने के लिए किसी ठोस वजह का होना ज़रूरी है। भारतीय दंड संहिता की धारा-312 के मुताबिक यदि कोई ठोस कारण नहीं है तो डॉक्टर और गर्भपात कराने वाली महिला अपराध के दायरे में आएंगे। इन्हें तीन साल तक की सज़ा हो सकती है। यदि गर्भपात महिला की सहमति के बिना कराया जाता है तो दोषी को 10 साल या फिर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है।
प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नेता देवेन्द्र फडणवीस के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों में कई याचिकाएं दाखिल करने वाले नागपुर के अधिवक्ता के आवास पर छापे मारे
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कुछ खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की दर स्पष्ट करने के लिये खान और खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन को मंजूरी दे दी।
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवाजी एम. जाधव ने कहा कि एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्यों में से एक ने कॉल रिसीव किया है। घटनाक्रम से परिचित लोगों ने कहा कि रिकॉर्ड किए गए संदेश में पिछले सप्ताह पीएम के मार्ग को अवरुद्ध करने की जिम्मेदारी भी ली गई है।
टेनिस स्टार के वकीलों ने निर्वासन को चुनौती देते आस्ट्रेलिया की अदालत में बताया कि यह स्टार खिलाड़ी पिछले महीने कोविड-19 से संक्रमित हुआ था। आस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने ट्वीट किया, ‘‘विधि मंत्री ने कहा कि राजद्रोह से संबंधित कानून को निरस्त करने का कोई भी प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास नहीं है। उन्होंने यह नहीं बताया कि गृह मंत्रालय के पास ये प्रस्ताव जरूर है कि राजद्रोह के कानून के तहत बहुत सारे निर्दोष लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए।’’
संपादक की पसंद