मथुरा की एक अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई, जिसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है। जानिए places of worship act क्या है?
केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि वह राजद्रोह के दंडनीय कानून की संवैधानिक वैधता का अध्ययन करने में समय नहीं लगाए क्योंकि उसने (केंद्र ने) इस प्रावधान पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है जो सक्षम मंच के समक्ष ही हो सकता है।
भारत में गर्भपात कराने के लिए किसी ठोस वजह का होना ज़रूरी है। भारतीय दंड संहिता की धारा-312 के मुताबिक यदि कोई ठोस कारण नहीं है तो डॉक्टर और गर्भपात कराने वाली महिला अपराध के दायरे में आएंगे। इन्हें तीन साल तक की सज़ा हो सकती है। यदि गर्भपात महिला की सहमति के बिना कराया जाता है तो दोषी को 10 साल या फिर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है।
प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नेता देवेन्द्र फडणवीस के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों में कई याचिकाएं दाखिल करने वाले नागपुर के अधिवक्ता के आवास पर छापे मारे
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कुछ खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की दर स्पष्ट करने के लिये खान और खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन को मंजूरी दे दी।
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवाजी एम. जाधव ने कहा कि एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्यों में से एक ने कॉल रिसीव किया है। घटनाक्रम से परिचित लोगों ने कहा कि रिकॉर्ड किए गए संदेश में पिछले सप्ताह पीएम के मार्ग को अवरुद्ध करने की जिम्मेदारी भी ली गई है।
टेनिस स्टार के वकीलों ने निर्वासन को चुनौती देते आस्ट्रेलिया की अदालत में बताया कि यह स्टार खिलाड़ी पिछले महीने कोविड-19 से संक्रमित हुआ था। आस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने ट्वीट किया, ‘‘विधि मंत्री ने कहा कि राजद्रोह से संबंधित कानून को निरस्त करने का कोई भी प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास नहीं है। उन्होंने यह नहीं बताया कि गृह मंत्रालय के पास ये प्रस्ताव जरूर है कि राजद्रोह के कानून के तहत बहुत सारे निर्दोष लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए।’’
जम्मू और कश्मीर छात्र संघ ने देश भर के उन कॉलेजों की सूची तैयार की है जहां कश्मीरी छात्रों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। छात्र संघ ने संबंधित राज्य सरकारों से उन्हें ब्लैकलिस्ट करने का आग्रह किया है।
आंदोलन के ज़रिए ये मांग की जा रही है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बाहरी लोगों के द्वारा ज़मीन की बेहिसाब खरीद और बिक्री पर रोक लगे। इसके पीछे सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान लुप्त होने के साथ साथ पर्यावरण को होने वाले नुकसान गिनाए जा रहे हैं।
''मैं कहना चाहता हूं कि लोग एक मुद्दा उठाते रहते हैं और वह है मामलों का लंबित होना, जो हम सभी के लिए एक चुनौती बन गया है। हम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों मामले लंबित होने पर बात करते हैं, किंतु अगर आप बारीकी से देखें तो हमें वास्तव में निचली अदालतों पर तत्परता से ध्यान देने की जरूरत है।''
सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि वकील पर देशमुख के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय के निर्देश में हो रही प्रारंभिक जांच को बाधित करने का आरोप है।
यूपी में चुनाव से ठीक पहले यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं । वैसे तो योगी के समर्थक ये दावे करते हैं कि योगी अपराधियों पर बहुत सख्त हैं लेकिन ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में यूपी में जिस तरह की हिंसा सामने आई है। योगी आदित्यनाथ के तमाम दावों की धज्जियां उड़ गई हैं ।
मंत्रिमंडल विस्तार के बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी नए मंत्रियों के साथ बैठक की और उस बैठक में नए मंत्रियों से कहा कि उन्हें रविशंकर प्रसाद तथा प्रकाश जावड़ेकर से सीखना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने अपने नए मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है।
यूपी एटीएस ने सोमवार को नई दिल्ली के जामिया नगर निवासी दो लोगों की गिरफ्तारी के साथ एक राष्ट्रव्यापी सामूहिक धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया। उन्होंने कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों से भी धन प्राप्त किया, और इस्लाम में धर्मांतरण के लिए विशेष रूप से विकलांग बच्चों और समाज के अन्य कमजोर समूहों को लक्षित किया।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस वकील को जमानत दे दी है जिसे रतलाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की महिला जज को उनके जन्मदिन पर बधाई देने के चलते जेल की हवा खानी पड़ी थी।
ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) के जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल (जेजीएलएस) ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और लैटिन अमेरिका के प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ 10 नए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
उद्योगपति मुकेश अम्बानी के घर Antilia के पास जिलेटिन की छड़ों के साथ कार किसने रखी? सरकार के नए नियम कैसे बदल देंगे सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के चेहरे? नए सोशल मीडिया नियमों पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का लाइव इंटरव्यू। देखें, 'आज की बात, रजत शर्मा के साथ'।
इंडिया टीवी के साथ विशेष बातचीत में केंद्रीय आईटी एंड टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया और ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश को लेकर हर कन्फ्यूजन को दूर किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियमों का पालन जरुरी है, नियमों का पालन नहीं करने पर सख्ती करेंगे। भारत में करीब 140 करोड़ यूजर्स हैं सोशल मीडिया के, फेसबुक के, लिंकडिन के, ट्विटर के, वाट्सएप इत्यादि के। उनका स्वागत है आइए भारत में व्यापार करिए पैसे कमाइए और आपने जनता को आवाज दी है उसका भी अभिनंदन है।
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