वाराणसी में वक्फ बोर्ड के इस दावे के बाद से कॉलेज परिसर में माहौल गरमा गया है। कॉलेज के प्राचार्य ने भी इससे संबंधित एक बयान जारी किया है। वक्फ बोर्ड की नोटिस पर आपत्ति जताई है।
पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक 55 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। वायरल वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की भी पहचान की जा रही है। इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है।
वक्फ संपत्ति देशभर में फैली हुई है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में वक्फ संपत्ति का पूरी तरह से सर्वे नहीं हुआ है। वक्फ संपत्ति पर भी बड़े पैमाने पर कब्जा किया गया है। कल गुजरात सरकार JPC के सामने सभी तथ्य रखने वाली है कि क्यों गुजरात में वक्फ सम्पत्तियों से जुड़े विवादित मामलों की संख्या इतनी ज्यादा है।
गुजरात में एक पैटर्न देखने में आया है कि लोग किसी की भी जमीन पर अवैध कब्जे को कानूनी जामा पहनाने के लिए उसे वक्फ बोर्ड से नोटिफाई करवा लेते हैं। आइए अब आपको 3 केस स्टडी से समझाते हैं कि कैसे वक्फ बोर्ड किसी अवैध कब्जे को कानूनन वैध बना देता है।
महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने वक्फबोर्ड पर हिंदुओं, आदिवासियों और निजी लोगों की जमीन हथियाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र सरकार से जांच की मांग की है।
3 महीने से अधिकारियों के चक्कर लगा रही विमला बाई बेहद परेशान और लाचार है। वह बताती है कि बेटे अविनाश ने आदिवासी लड़की से लव मैरिज की इसके बाद भी हम लोगों ने उसे अपनाया। उसकी रीति रिवाज से फिर से शादी करवाई गई।
जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम 4 चरणों में किया जाना था। जिनमें से पहले चरण में 1334 हेक्टेयर और दूसरे चरण में 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हुआ। अब, तीसरे और चौथे चरण के लिए एक साथ 2053 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।
शामली की जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि कैराना के उपजिलाधिकारी संदीप कुमार की अगुवाई में राजस्व विभाग के अधिकारियों की टीम ने मंगलवार को मंडी समिति की 10 बीघा जमीन पर बनाए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया।
राजस्थान में गहलोत सरकार के कामकाज पर पहले से ही तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से यह साफ हो गया है कि गहलोत सरकार में प्रशासनिक अधिकारियों की भी नहीं सुनी जा रही है।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने लैंड पूलिंग नीति को मंजूरी दे दी है। इससे शहर को 17 लाख घर मिलेंगे, जिसमें 76 लाख लोगों को समायोजित किया जा सकेगा। अधिकारियों ने यह बात कही।
किसान समपूरन सिंह ने उत्तरी रेवले द्वारा अधिग्रहण की गई उसकी जमीन के बदले उचित मुआवजे की मांग की और अदालत ने उसे स्वर्ण शताब्दी ट्रेन का मालिक बना दिया।
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