यूपी चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। राहुल हों या अखिलेश या फिर ओवैसी - सभी सीएम की कुर्सी के लिए दावेदार हैं। ऐसे में सबकी भगवान से एक ही गुहार है, 'मुझको भी तो वोट दिला दे!'। इसी स्थिति पर देखिए India TV की पेशकश 'Oh My God' का यह ख़ास अंक।
बता दें कि हर साल पड़ोसी राज्यों में किसानों द्वारा पराली जलाने से दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। दिल्ली में हवा की खराब गुणवत्ता के लिए पराली जलाने को सबसे बड़ा कारक बताया जाता है।
पिछले सप्ताह दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने एक आदेश में कोविड-19 स्थिति को देखते हुए नदी किनारे, जलाशयों और मंदिरों सहित सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा समारोह पर रोक लगा दी थी।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता रविवार को मध्यम श्रेणी में रही, लेकिन अगले 3 दिनों में इसके खराब श्रेणी में आने की संभावना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के अनुसार, रविवार को राजधानी का सामान्य वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 168 रहा।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना वायरस के कारण ड्यूटी पर जान गंवाने वाले 17 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवज़ा दिया है। इनमें डॉक्टर, शिक्षक और सफाई कर्मी शामिल हैं। सरकार ने यह जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दायर आवेदन के जवाब में दी है।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा संचालित अस्पताल अब म्यूकोरमाइकोसिस (ब्लैक फंगस) के मरीजों को भी नकदरहित स्वास्थ्य योजना के तहत सर्जरी के लिए निजी अस्पतालों में भेज सकते हैं। ऑपरेशन की आवंटित तारीख सात दिनों से अधिक होने पर इस पर अमल किया जा सकेगा।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर पांच हजार करोड़ के दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के लिए बसों की खरीद में घोटाले का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने परिवहन मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है।
केजरीवाल ने कहा-मुझे खुशी है कि दिल्ली के 9 अस्पतालों में 22 ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए जा रहे हैं इनकी संयुक्त क्षमता क़रीब 17 टन है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी के तौर पर शहर में अभी तक कुल 171 मीट्रिक टन की क्षमता वाले तीन ऑक्सीजन भंडार संयंत्र लगाए गए हैं।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राशन व्यवस्था पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने एक बार नहीं पांच-पांच बार केंद्र सरकार से अप्रूवल लिया। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के सारे ऑब्जेक्शन खत्म किए, हमने स्कीम से नाम भी हटा दिया। इसके बाद भी हमसे कहा गया कि हमने केंद्र सरकार की परमिशन नहीं लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राशन माफिया के तार बहुत ऊपर तक, अगर घर-घर राशन व्यवस्था लागू हो जाती तो माफिया खत्म हो जाता है। केजरीवाल ने कहा, "सर, अगर आप देश के राशन माफिया के साथ खड़े होंगे तो देश की गरीब जनता के साथ कौन खड़ा होगा।"
भाजपा के संबित पात्रा ने कोविड से हुई मौतों पर पूछे केजरीवाल से सवाल
दिल्ली सरकार ने देशी और विदेशी हर किस्म की शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है। इसके लिए ऑर्डर मोबाइल एप के जरिए या वेब पोर्टल के जरिए दिया जा सकता है।
सीएम केजरीवाल ने आज मीडीया से बात करते हुए कहा कि यह ऐसा समय है जब एक राज्य को दूसरे की मदद करनी चाहिए।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली ने काफी हद तक कोविड-19 की दूसरी लहर पर काबू पा लिया है और अब धीरे-धीरे लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया को शुरू की जाएगी।
हमारी मॉडर्ना और फाइजर से बात हुई, वो कहते हैं कि हम आपको वैक्सीन नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। हम पहले ही काफी समय गंवा चुके हैं, मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि केंद्र सरकार इनसे बात करके वैक्सीन आयात करे और राज्यों में बांटे: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
आज अरविन्द केजरीवाल ने बैठक बुलाई जिसमे यह तय हुआ बच्चों को कोरोना की 3rd वेव से बचाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और पहली बार 700 टन से ज्यादा ऑक्सीजन दिल्ली को देने पर आभार व्यक्त किया।
देश की राजधानी नई दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने हाहाकार मचाया हुआ है। कोरोना के प्रसार पर काबू पाने के लिए केजरीवाल सरकार ने शहर में लॉकडाउन लगाया हुआ है। आज दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट में गरीब जनता की सहूलियत को देखते हुए दो बड़े फैसले लिए। दिल्ली सरकार ने राजधानी में रहने वाले 72 लाख राशनकार्ड धारकों को मुफ्त में 2 महीने तक राशन देने का ऐलान किया।
कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने जजों के लिए 5 स्टार होटल में 100 कमरे बुक कर कोविड केयर सेंटर बनाने का जो आदेश जारी किया है उसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल सरकार को लताड़ लगाई है।
दिल्ली सरकार ने राजधानी के निर्माण कार्य पंजीकृत श्रमिकों को 5-5 हजार रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है। सरकार की ओर से कुल 2,10,684 निर्माण श्रमिकों को ये राशि प्रदान की जाएगी।
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