केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ऑटो किराया में वृद्धि को लेकर अधिसूचना जारी की। इससे मौजूदा किराये दरों में 18.75 प्रतिशत वृद्धि होगी। अगले कुछ महीने में होने वाले विधानसभा सुनाव से पहले यह कदम उठाया गया है।
दिल्ली में प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को लेकर राज्य सरकार को कई बार लताड़ लगा चुके नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने कड़ा कदम उठाया है।
दिल्ली सरकार ने सोमवार को 40 सार्वजनिक सेवाओं की घर के दरवाजे पर आपूर्ति की सेवा शुरू कर दी। राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले लोगों से इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली।
जेटली ने कहा कि दिल्ली निर्विवाद तौर पर एक केन्द्र शासित प्रदेश है। लिहाजा यहां का अधिकार अलग और स्पष्ट है। यहां पर केन्द्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, केन्द्र सरकार के कार्यलयों, राष्ट्रपति भवन, विदेश के सारे दूतावास हैं। विदेश के प्रमुखों के लगातार यहां दौरे होते रहते हैं। इसलिए, यहां की पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड केन्द्र के नियंत्रण में है।
इस मामले में श्रम विभाग के कई अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले का खुलासा करने वाले सुखबीर शर्मा का कहना है कि दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड के मुताबिक निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को मिलने वाली सुविधाओं को आम आदमी पार्टी के वॉलेंटियर्स को बोगस श्रमिक बनाकर दे दिया गया।
लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के 9 सलाहकारों को हटा दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह कार्रवाई गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद की है।
1953 में जन्मे ब्रॉसनन आइरिश मूल के हॉलीवुड एक्टर हैं। उन्होंने 1995 से 2002 तक बॉन्ड सीरीज की 4 फिल्मों में जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले किया। ब्रॉसनन ने बॉन्ड सीरीज की फिल्मों- गोल्डन आई, टुमॉरो नेवर डाइज, द वर्ल्ड इज नॉट इनफ, डाई अनदर डे और एंडवेंचर फि
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब दिल्ली में इन 20 सीटों पर उपचुनाव होंगे...
आम आदमी पार्टी (AAP) ने बागी नेता कुमार विश्वास पर आज करारा वार करते हुए आरोप लगाया कि नगर निगम चुनावों के बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार गिराने का षड्यंत्र रचने के ‘‘केंद्र’’ में विश्वास थे।
अगर एनजीटी दिल्ली सरकार की पुनर्विचार याचिका स्वीकार करता तो दिल्ली सरकार मंगलवार से ऑड-ईवन दोबारा से लागू कर सकती थी। दोपहिया वाहनों को भी ऑड ईवन से छूट की मांग पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार से कहा कि जब रिपोर्ट में बताया गया है कि दोपहिया वाहन चार प
दरअसल 554 स्कूलों पर फीस बढ़ाने का आरोप था। इस मामले में हाईकोर्ट ने जस्टिस अनिल दवे कमेटी बनाई थी जिसमें बढ़ी फीस को नौ फीसदी ब्याज दर से अभिभावकों को लौटाना था। लेकिन 554 में से 449 स्कूलों ने पैसा वापस नहीं किया। स्कूलों द्वारा राशि वापस न करने के
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