वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल सरकार में स्कूलों में शिक्षा का स्तर खराब है। खासकर नौवीं और ग्यारहवीं के बच्चों को सरकार जानबूझकर कर बड़ी संख्या में फेल करती है, ताकि कम से कम छात्र 10वीं की परीक्षा दें, और सरकार 10वीं तथा 12वीं का रिजल्ट अच्छा दिखा सके।
बीते कुछ दिनों से गाजियाबाद के साहिबाबाद की कई कॉलोनियों में बंदरों ने उत्पात मचा रखा है। खासकर सूर्य नगर के रामपुरी में बंदरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। यहां पिछले पांच दिन में बंदरों ने 6 लोगों को काट लिया है।
दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के 1000 स्थानों पर छठ पूजा के लिए खास व्यवस्था भी की गई थी। हालांकि यमुना नदी का पानी पिछले साल भी ऐसा ही था, जब छठ पूजा के दौरान लोगों को झाग वाले गंदे व जहरीले पानी में खड़े होकर पूजा करना पड़ा।
दिल्ली सरकार की एक आंतरिक रिपोर्ट में यह सामने आया कि दिल्ली सरकार ने एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट करिकुलम योजना के वितरण के विज्ञापनों पर 52.52 करोड़ रुपये खर्च किए।
गोयल ने केजरीवाल सरकार पर खुद कुछ नहीं करने और केवल जनता पर दिवाली पर पटाखे मत जलाओ, अपने निर्माण कार्य बन्द कर दो जैसे प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली की जनता को भगवान भरोसे छोड़कर केजरीवाल दूसरे राज्यों के चुनाव प्रचार और इन चुनावों के लिए भ्रष्टाचार के जरिए पैसा बनाने में लगे हुए हैं।
Delhi Food Truck Policy: अगर आप खाने-पीने के शौकीन हैं और दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए एक बेहद अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार अब देश की राजधानी में फूड ट्रक नीति लाने वाली है।
Delhi News: चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में शराब माफिया को 144 करोड़ का फायदा पहुंचाने का जिक्र था। एलजी के इस कदम के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
Delhi: राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों की दस्तक के साथ ही हर साल प्रदूषण का तांडव शुरू हो जाता है। यही कारण है कि इस साल दिल्ली सरकार कई महीनों पहले से ही अलर्ट मोड पर है।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोई देश या राज्य अगर किसानों का सम्मान और उनकी मदद नहीं करता है तो वह समृद्ध नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब में अभी तक फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है।
आज भी दिल्ली वालों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है इसी को देखते हुए अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने केंद्र से इस पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की है।
बता दें कि हर साल पड़ोसी राज्यों में किसानों द्वारा पराली जलाने से दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। दिल्ली में हवा की खराब गुणवत्ता के लिए पराली जलाने को सबसे बड़ा कारक बताया जाता है।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता रविवार को मध्यम श्रेणी में रही, लेकिन अगले 3 दिनों में इसके खराब श्रेणी में आने की संभावना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के अनुसार, रविवार को राजधानी का सामान्य वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 168 रहा।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना वायरस के कारण ड्यूटी पर जान गंवाने वाले 17 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवज़ा दिया है। इनमें डॉक्टर, शिक्षक और सफाई कर्मी शामिल हैं। सरकार ने यह जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दायर आवेदन के जवाब में दी है।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा संचालित अस्पताल अब म्यूकोरमाइकोसिस (ब्लैक फंगस) के मरीजों को भी नकदरहित स्वास्थ्य योजना के तहत सर्जरी के लिए निजी अस्पतालों में भेज सकते हैं। ऑपरेशन की आवंटित तारीख सात दिनों से अधिक होने पर इस पर अमल किया जा सकेगा।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर पांच हजार करोड़ के दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के लिए बसों की खरीद में घोटाले का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने परिवहन मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है।
कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने जजों के लिए 5 स्टार होटल में 100 कमरे बुक कर कोविड केयर सेंटर बनाने का जो आदेश जारी किया है उसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल सरकार को लताड़ लगाई है।
दिल्ली सरकार ने राजधानी के निर्माण कार्य पंजीकृत श्रमिकों को 5-5 हजार रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है। सरकार की ओर से कुल 2,10,684 निर्माण श्रमिकों को ये राशि प्रदान की जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिल्ली की केजरीवाल पर आनन-फानन में लॉकडाउन लगाकर अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने का आरोप लगाया है।
किसान आंदोलन में ड्यूटी कर रहे हजारों पुलिसकर्मियों को अब DTC की बस नहीं मिलेगी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस को बस देने से इनकार कर दिया है।
Delhi Schools Reopen: दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए स्कूल खोलने के आदेश जारी किये हैं। 18 जनवरी से दिल्ली में स्कूल खुलेंगे। दिल्ली सरकार का कहना है कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
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