14वीं सदी के एक सूफी संत और 15वीं सदी के हिंदू संत राघव चैतन्य से जुड़ी यह दरगाह ऐतिहासिक रूप से साझा उपासना स्थल रही है। हालांकि, 2022 में दरगाह पर धार्मिक अधिकारों को लेकर विवाद होने पर तनाव बढ़ गया, जिससे सांप्रदायिक अशांति फैल गई।
कर्नाटक हाई कोर्ट से आज दो अहम फैसले आने हैं। ये दोनों फैसले राज्य की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक मामला राज्य के मौजूदा सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ है। दूसरा मामला कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ है।
अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां और उनके भाई जेल में बंद हैं। इस बीच निकिता सिंघानिया की जमानत याचिका पर 4 जनवरी को फैसला सुनाने का निर्देश दिया कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया है। दरअसल निकिता सिंघानिया की जमानत याचिका की अर्जी निचली अदालत में दायर की गई है।
कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में भाजपा नेता सीटी रवि को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि सीटी रवि को गिरफ्तार करने के क्रम में पुलिस ने जो प्रक्रिया अपनाई वह सही नहीं है। इसी कड़ी में कोर्ट ने सीटी रवि को रिहा करने का आदेश दिया है।
कर्नाटक हाई कोर्ट से प्रज्वल रेवन्ना को झटका लगा है। रेप और यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज हो गई है।
कर्नाटका उच्च न्यायालय ने 22 अक्टूबर तक कर्नाटक के पूर्व राज्य भाजपा अध्यक्ष नलीन कुमार कटील के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आगे की जांच पर रोक लगा दी है। इसी मामले में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को मुख्य आरोपी बनाया गया है।
जब विवाद बढ़ा तो सिद्धारमैया ने जमीन वापस कर दी, लेकिन मामला कोर्ट तक पहुंच गया और मंगलवार को हाईकोर्ट ने भी सिद्धारमैया के खिलाफ फैसला सुना दिया, इसलिए बीजेपी उनका इस्तीफा मांग रही है।
कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस श्रीशानंद की विवादित टिप्पणी मामले में अपडेट सामने आया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है।
कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी श्रीशानंद ने कहा कि उनका बयान समाज के किसी व्यक्ति या वर्ग की भावनाओं को आहत के लिए नहीं था।
Woman Maintenance Case: कर्नाटक हाईकोर्ट में एक तलाक का मामला सामने आया जिसमें तलाक ले रही महिला ने अपने पति से गुजारे भत्ते के लिए 6 लाख रुपये की मांग की। मेंटिनेंस की इतनी रकम सुनकर जज भी हैरान रह गईं। फिर जो जवाब उन्होंने दिया उसे सुन लाखों लोगों ने उनका समर्थन किया।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने रेप पीड़िता से शादी के लिए पॉक्सो के आरोपी को जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि उसके निर्णय का उद्देश्य बच्चे के हितों की रक्षा करना और मां को सहायता प्रदान करना है।
बीएस येदियुरप्पा को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है।
कर्नाटक हाई कोर्ट में आत्महत्या के प्रयास ने सभी को हैरान कर के रख दिया है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी कोर्ट परिसर में हुई सुरक्षा चूक को लेकर चिंता व्यक्त की है। अब तक इस बात का पता नहीं लगा है कि शख्स ने ऐसा कदम क्यों उठाया।
कर्नाटक हाई कोर्ट में आत्महत्या के प्रयास ने सभी को हैरान कर के रख दिया है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी कोर्ट परिसर में हुई सुरक्षा चूक को लेकर चिंता व्यक्त की है। अब तक इस बात का पता नहीं लगा है कि शख्स ने ऐसा कदम क्यों उठाया।
पुलिस के मुताबिक, कांग्रेस नेताए यह मामला सड़क जाम करने और यात्रियों को परेशानी होने से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा है कि जन प्रतिनिधियों को नियमों का पालन करना चाहिए।
कर्नाटक हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा है कि शादी से किसी शख्स के निजता के अधिकार खत्म नहीं हो जाते। इस दौरान खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को भी रद्द कर दिया। एकल पीठ के आदेश को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (यूआईडीएआई) ने चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि सरकार के इस कदम से देश डॉक्टर पैदा करने वाली फैक्ट्री बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार दोहराया है कि पीजी प्रवेश के लिए योग्यता मानदंड होना चाहिए। उसने कोर्ट से अपील की है कि सरकार का यह आदेश रद्द किया जाए।
कर्नाटक हाई कोर्ट की धारवाड़ बेंच ने शुक्रवार को ईदगाह मैदान परिसर में गणेश मूर्ति की स्थापना और गणेश चतुर्थी मनाने का विरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद यहां समारोह को मनाने का रास्ता साफ हो गया था।
हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को चुनावी कदाचार के लिए सांसद प्रज्वल के पिता एच. डी. रेवन्ना (विधायक और पूर्व मंत्री) और भाई सूरज रेवन्ना (विधान परिषद सदस्य) के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल किए गए असंसदीय शब्द अपमानजनक हो सकते हैं, लेकिन इन्हें राजद्रोह के दायरे में नहीं रखा जा सकता।
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