Real State Market: रियल स्टेट में बनाने वाले 100 प्रतिशत यूनिट्स में लगभग 50% यूनिट्स की जिम्मेदारी इन दोनों बिल्डर ग्रुप्स पर थी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जमीन लेना और ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को एक साथ शुरू कर देना- इन दोनों ही बिल्डर ग्रुप की सबसे बड़ी खामियां रही है।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी लिमिटेड ने दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण के लिये रविवार को नयी बोली सौंपी।
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को जेपी इंफ्राटेक लि. की कार्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया 90 दिन में पूरी करने का आदेश दिया और कहा कि परिवर्तित समाधान योजना सिर्फ एनबीसीसी और सुरक्षा रियलटी से ही मंगायी जाएगी।
जेपी ग्रुप ने जेपी इन्फ्राटेक के मकान खरीदने वालों को कंपनी के दो - दो हजार शेयर मुफ्त में देने की पेशकश की है। जेपी ग्रुप ने दिवालापन में फंसी इस कंपनी में नयी जान फूंकने के 10000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव के तहत की है। सूत्रों ने कहा कि जेपी ग्रुप ने कंपनी के कर्जदाताओं के समक्ष रखे अपने प्रस्ताव में प्रथम पंजीकरण के आधार पर प्रत्येक मकान क्रेता को 2000 शेयर की पेशकश की है। इसके तहत लगभग 4.5 करोड़ शेयर आवंटित किए जा सकते हैं।
अल्ट्राटेक के शेयरधारकों ने जेपी ग्रुप के सीमेंट कारोबार को खरीदने की मंजूरी दे दी है। इसी साल जेपी के सीमेंट कारखानों के अधिग्रहण की घोषणा की गई थी।
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