दिशा-निर्देशों के मुताबिक, न्यूनतम एन्युटी राशि एक हजार रुपये प्रति माह, तीन हजार रुपये प्रति तिमाही, छह हजार रुपये प्रति छमाही या 12 हजार रुपये सालाना होगी।
समिति ने कहा कि मौजूदा प्रणाली में ग्राहक द्वारा वाहन डीलर से पहली बार वाहन खरीदने पर बीमा प्रीमियम के भुगतान की लागत को लेकर पारदर्शिता नहीं है। ग्राहक को प्रीमियम की जानकारी के साथ साथ कवरेज के अन्य विकल्प और छूट आदि की भी जानकारी नहीं मिल पाती।
आप जितनी बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, आपको उतना अधिक प्रीमियम देना होगा।
पारंपरिक एंडोवमेंट प्लान्स के उलट टर्म इंश्योरेंस में पॉलिसी अवधि के दौरान आपके जीवित रहने पर कोई रिटर्न नहीं मिलता है। ऐसे में इन टर्म प्लान्स का प्रीमियम बेहद कम होता है।
पॉलिसी शुद्ध रूप से एक सावधि जीवन बीमा योजना होगी। जिसे 18 से 65 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति ले सकेगा और इसकी अवधि चार से 40 साल तक होगी। दिशानिर्दशों के मुताबिक इस बीमा योजना के तहत व्यक्ति पांच लाख से लेकर 25 लाख रुपये तक का बीमा करा सकता है। यह 50,000 रुपये के गुणकों में होगा।
सरकार 1 अक्टूबर 2020 (गुरुवार) से कई नियमों में बदलाव करने जा रही है। इन नियमों के बदलने से आपकी जेब और जीवन पर सीधा असर होगा।
वीडियो आधारित पहचान प्रक्रिया के जरिये खोले जाने वाले सभी खातों या अन्य सेवाओं को बीमा कंपनी को समुचित सत्यापन के बाद ही शुरू करना होगा। सत्यापन की पूरी जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होगी
नियामक ने बीमा कंपनियों से इन फीचर्स से बीमा की कीमत पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर उसे आवेदन के समय ग्राहक के समक्ष स्पष्ट रूप से उल्लेख करने के लिए कहा है।
नियामक ने जीवन बीमा कंपनियों को प्रत्येक तिमाही उनकी निवेश रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने की भी अनुमति दे दी है।
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छोटी अवधि की पॉलिसियों को कम से कम तीन महीने के लिए और अधिकतम 11 महीने के लिए जारी किया जा सकता है।
वन97 कम्युनिकेशंस की बीमा क्षेत्र में यात्रा तीन साल पहले कॉरपोरेट एजेंसी बिजनेस में प्रवेश करने के साथ हुई थी।
नियामक ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों से संबंधित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर जुर्माना लगाया है।
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बीमा नियामक इरडा सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों विलय के साथ उन्हें एक से अधिक बीमा कंपनियों में 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है।
इरडा ने कहा कि यदि डाक भुगतान बैंक को अनुमति मिल जाती है तो वह प्वाइंट ऑफ सेल्सपर्सन बनाए गए अपने व्यक्ति की भूल-चूक के लिए जिम्मेदार होगा
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सीएमओ कार्तिक रमन का कहना है कि अगर प्रीमियम महंगा होगा तो ग्राहकों को ज्यादा फीचर्स का लाभ मिलेगा।
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बीते बजट के दौरान सरकार द्वारा घोषित की गई तीन सरकारी सामान्य बीमा कंपनियों के विलय की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है।
नियामक ने रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस को अपनी पूरी वित्तीय संपत्तियों समेत मौजूदा बीमा देनदारियां रिलांयस जनरल इंश्योरेंस को हस्तांतरित करने का भी निर्देश दिया है।
एक परिपत्र के माध्यम से प्रीमियम भुगतान के तरीके में बदलाव की अनुमति दी गई है। यह बीमा कंपनियों को नीतियों में थोड़ा-बहुत संशोधन करने की अनुमति देता है।
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