मोदी सरकार 67,000 से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड्स की समीक्षा करने वाली है। इस लिस्ट में IAS और IPS ऑफिसर भी शामिल होंगे।
सेवानिवृत्ति के बाद एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में काम करने वाले 47 फीसदी लोग अपने भविष्य के लिए बचत करना शुरू नहीं किया या उन्होंनें रोक दी है।
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