प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को तीन दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया और निवेशकों को भारत में तेजी से बढ़ते दूरसंचार प्रौद्योगिकी एवं सेवा क्षेत्र में उभरती संभावनाओं की और उन्हें आकर्षित किया । यह दक्षिण एशिया में दूरसंचार सेवा एवं उद्योग का सबसे बड़ा सम्मेलन है।
भारत में इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 31 अगस्त, 2020 को 75 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। मार्च 2017 में भारत में इंटरनेट कनेक्शन की संख्या केवल 34 करोड़ थी और पिछले चार सालों में यह बढ़कर लगभग दोगुना हो गई है।
देश का फाइबर ब्रॉडबैंड बाजार अभी 30 लाख ग्राहकों तक ही सीमित है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दिशा में नए सिरे से प्रयासों से ऑपरेटरों शीर्ष खपत वाले उपभोक्ता वर्ग में ‘इस क्षेत्र के लिए भी हिस्सेदारी हासिल सकते हैं।
एनसीईआरटी ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर बनाया है। इंटरनेट की सुविधा न होने या व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, गूगल इत्यादि सोशल मीडिया मंचों का इस्तेमाल करने में असमर्थ होने पर, यह कैलेंडर शिक्षकों का मार्गदर्शन करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) कनेक्टिविटी परियोजना का उद्घाटन किया।
‘मौजूदा समय में करीब 30 करोड़ उपभोक्ता जरूरी इंटरनेट सेवाओं से दूर’
दूरसंचार क्षेत्र की मौजूदा संरचना लाभप्रद नहीं होने के कारण अगले एक से डेढ़ साल में फोन कॉल व इंटरनेट समेत सभी सेवाओं की दरों को दो बार बढ़ाया जा सकता है।
लॉकडाउन के दौरान अपने गांव चले गए सुब्रत पति ने पीटीआई भाषा से कहा कि ऑनलाइन कक्षाएं लेना मुसीबत बन गया था। वह कोलकाता के दो शिक्षण संस्थानों में पढ़ाते हैं।
कोविड-19 महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान उपभोक्ताओं को ‘मनोवैज्ञानिक दबाव’ से मुक्ति दिलाने के लिये उन्हें असीमित मुफ्त फोनकाल, डाटा का इस्तेमाल और डीटीएच सुविधा प्रदान कराने के लिये उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी है।
दुनिया में इंटरनेट के इंस्तेमाल से कई चीजें आसान हो गई हैं। लेकिन, इंटरनेट से जुड़े अपराध भी बढ़ रहे हैं। अब जब दुनिया में कोरोना वायरस महामारी कहर बरपा रही है, ऐसे में साइवर क्राइम (इंटरनेट पर होने वाले अपराध) के मामले भी सामने आ रहे हैं।
सिस्को ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2023 तक कुल डिवाइस और कनेक्शन में 25 प्रतिशत कनेक्शन एम2एम होंगे।
जनवरी के दौरान 4जी डाउनलोड स्पीड के मामले में सबसे आगे रिलायंस जियो रही है
संसद हमले के दोषी मोहम्मद अफजल गुरू की सातवीं बरसी पर कानून व्यवस्था की किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कश्मीर घाटी में रविवार को मोबाइल इंटरनेट सेवाएं स्थगित कर दी।
गणतंत्र दिवस का उत्सव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए एहतियात के तौर पर कश्मीर घाटी में रविवार को फोन सेवाएं निलंबित कर दी गईं।
आधी रात से कश्मीर घाटी में मोबाइलों पर 2जी इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई है। हालांकि, जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा मंजूर 301 वेबसाइटों तक ही लोगों की पहुंच हो सकेगी।
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने घाटी में प्रीपेड मोबाइल सेवाओं पर पांच महीने से लगी रोक को शनिवार को हटाने का आदेश दिया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि इसके अलावा पूरे जम्मू क्षेत्र में पोस्टपेड कनेक्शनों पर 2जी मोबाइल डेटा सेवा भी बहाल कर दी गई।
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपनी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था में इंटरनेट के इस्तेमाल को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार करार दिया और जम्मू कश्मीर प्रशासन से कहा कि केन्द्रशासित प्रदेश में सभी प्रतिबंधों की एक सप्ताह के भीतर समीक्षा की जाए।
केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान समाप्त करने के बाद वहां लगाये गये प्रतिबंधों को 21 नवंबर को सही ठहराया था।
ट्राई के अनुसार, वर्ष 2014 के अंत की तुलना में सितंबर 2019 तक वायरलेस डेटा ग्राहकों की कुल संख्या 2815.8 करोड़ से बढ़कर 6648 करोड़ हो गई।
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