आम चुनाव से पहले राज्य में हंगामा मचाने वाले फोन टैपिंग मामले में तेलंगाना खुफिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख टी प्रभाकर राव को आरोपी नंबर 1 के रूप में नामित किया गया है।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे तो ये मौका हाथ से न जाने दें। गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो में कई पदों पर भर्ती निकाली है, जिसकी आवेदन तारीख कल खत्म हो रही है। ऐस में इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं।
Gautam Adani: देश के बड़े कारोबारी गौतम अडानी को केंद्र सरकार ने Z सिक्योरिटी देने का फैसला किया है। ये फैसला सरकार ने आईबी के इंटेलीजेंस इनपुट मिलने के बाद किया है।
दुर्घटना तब हुई जब तेलंगाना पुलिस के आईबी और इंटेलिजेंस सिक्योरिटी विंग (ISW) के अधिकारियों की एक टीम स्टेडियम में सुरक्षा की समीक्षा कर रही थी, जहां उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शुक्रवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं।
दिल्ली से चोरी की गाड़ियों का कश्मीर टू कैराना कनेक्शन सामने आया है। IB (इंटेलिजेंस ब्यूरो ) की टीम ने कश्मीर के सोपोर में रहने वाले शौकत और कैराना के रहने वाले जुबैर की पूछताछ की है।
एक रिक्रुटमेंट विज्ञापन के मुताबिक, ‘इंटेलिजेंस ब्यूरो’ (IB) में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड-2 और एक्जिक्यूटिव के कुल 2000 पदों के लिए वैकेंसी निकली है।
उत्तर प्रदेश में नेपाल के बॉर्डर से लगने वाले जिलों में स्थित मदरसे इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के रडार पर आ गए हैं।
आईबी अधिकारी अंकित शर्मा (26) के परिवार ने हत्या का आरोप AAP पार्षद ताहिर हुसैन पर लगाया है। शर्मा मंगलवार को लापता हो गए थे। बुधवार को उनका शव उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगा प्रभावित चांद बाग इलाके में उनके घर के पास एक नाले से मिला था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में पाकिस्तान की सरकार, उसकी सेना और ISI मिलकर काम कर रहे हैं और कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए उतावले हैं।
5 जुलाई 2019 को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होगा। आप भी जानिए बजट से जुड़ी ये बेहद रोचक जानकारी।
सूत्रों के अनुसार, गृहमंत्री अमित शाह द्वारा फाइल पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ ही सरकार ने दो अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। फाइल अब प्रधानमंत्री कार्यालय के पास है। बतौर रॉ प्रमुख गोयल अनिल धस्माना की जगह लेंगे, जबकि अरविंद कुमार आईबी में राजीव जैन की जगह लेंगे।
आतंकवादियों से जुड़ी जानकारी विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों में साझा करने को लक्षित नेटवर्क नेटग्रिड की पहुंच अब आयकर विभाग के रिकॉर्ड तक भी होने जा रही है।
दालों का आयात केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की जांच के घेरे में आ गया है। दाम में तेजी के लिये किसी भी प्रकार की कालाबाजारी तथा साठगांठ पर अंकुश लगाना है।
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