यह सर्वेक्षण बच्चों की शिक्षा की योजना बनाने में भारतीय माता-पिता की वित्तीय तैयारियों पर महामारी के प्रभाव को समझने के लिए किया गया है। यह सर्वेक्षण देश के 11 शहरों में ऑनलाइन माध्यम से किया गया।
एको ने अपने स्वास्थ्य बीमा वर्टिकल को बढ़ाने में भी निवेश करने का फैसला किया है, जो इसके कुल प्रीमियम का लगभग 20 फीसदी योगदान देता है।
बयान में कहा गया है कि योजना के तहत अब तक 1,351 दावों का भुगतान किया जा चुका है।
जनरल इंशोरेंस कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर पीटीआई-भाषा से कहा, "हमें कोरोना रक्षा और कोरोना कवच नीतियों पर कम कीमत मिल रही हैं।
गुजरात के अहमदाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक महिला ने अपने पति का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करवाया और उसके जरिए पति की 2 जीवन बीमा पॉलिसी क्लेम करके 2 बीमा कंपनियों को 18 लाख रुपए का चूना लगाया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कोविड-19 से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) की प्रगति की समीक्षा की।
यह बैठक कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत के दावों के तेजी से निपटान पर विचार को बुलाई गई है।
आप चाहें जितनी भी सावधानी बरतें, आप कभी न कभी अनचाही दुर्घटना के शिकार हो ही जाते हैं। ऐसी परिस्थिति से आपको बचाता है इंश्योरेंस।
बैंक बोर्ड ब्यूरों (बीबीबी) ने सार्वजनिक क्षेत्र की न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में महा प्रबंधक और निदेशकों के पदों पर भर्ती के लिए सिफारिश की है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत ‘‘कोविड-19 योद्धाओं’’ के सभी दावों का 24 अप्रैल तक निपटान किया जाएगा और इसके बाद उनके लिए एक नई बीमा पॉलिसी को प्रभावी बनाया जाएगा।
अमेरिका के दो प्रभावशाली सांसदों ने भारत में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किये जाने का स्वागत किया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के साधारण बीमा बीमा संघ (जीआईपीएसए) के 21 फरवरी के परिपत्र पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके जरिए चार सरकारी बीमा कंपनियों के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मेडिक्लेम प्रीमियम को बढ़ाया गया है।
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस व्यक्ति की कानूनी उत्तराधिकारी के बीमा दावे को खारिज कर दिया जिसकी मौत अत्यधिक शराब पीने से दम घुटने के कारण हुई थी।
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि संशोधन के जरिये बीमा ब्रोकर भी अब लोकपाल के दायरे में लाए गए हैं। इसके अलावा पॉलिसीधारकों को ऑनलाइन शिकायत दायर करने की भी अनुमति दी गई है।
आमतौर पर समझा जाता है कि सालाना आय का कम से कम 10 गुना जीवन बीमा कवर लेना चाहिए। हम इन तीन तरीकों से ही सम एश्योर्ड तय कर सकते हैं...
एक सर्वे के अनुसार महामारी के दौरान 51 प्रतिशत लोगों ने बीमा में निवेश किया। वहीं 48 प्रतिशत लोगों ने स्वास्थ्य से संबंधित बीमा समाधान में पैसा लगाया। यह अन्य वित्तीय संपत्ति वर्ग की तुलना में कही अधिक है।
सर्वे में यह तथ्य भी सामने आया कि महामारी के दौरान 30 प्रतिशत लोगों ने पहली बार जीवन बीमा में निवेश किया। वहीं 26 प्रतिशत लोगों ने पहली बार स्वास्थ्य सबंधी बीमा समाधान में निवेश किया।
एक्टिव हेल्थ पॉलिसी के अपग्रेड वर्जन में ग्राहकों के लिए रिवार्ड्स और बीमित रकम के 100 फीसदी तक के बराबर री-लोड करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
गैर-जीवन बीमा कंपनियों का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम संग्रह जनवरी में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 18,488.06 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
भारत सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बेहद कम प्रीमियम पर आर्थिक सुरक्षा देने वाली योजनाएं हैं। जिसमें किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आश्रितों को 2 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिलती है।
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