राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मंगरोप थाना क्षेत्र में आर्थिक तंगी से परेशान एक फाइनेंसर के खुद की हत्या करवाने का मामला प्रकाश में आया है।
एक सितंबर 2019 यानी रविवार से देश में कई नियम बदल जाएंगे। जिसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। सितंबर महीने से बैंकिग, ट्रैफिक, बीमा, टैक्स, आधार और पैन से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इनमें से कुछ आपको राहत देंगे तो कुछ आपकी सेविंग्स से होने वाले फायदे को कम करेंगे।
वित्त मंत्रालय ने बीमा कंपनियों से कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल समेत बाढ़ प्रभावित विभिन्न राज्यों में बीमा धारकों के दावों के निपटान प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है।
इरडा के निर्देश के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की चार सरकारी बीमा कंपनियों ने एक लाख लोगों को मानसिक रोग बीमा कवर दिया है।
बजट में बीमा क्षेत्र की मध्यस्थ इकाइयों में विदेशी निवेश की सीमा में छूट के प्रस्ताव से इनकी वितरण क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
भारत के लोग अभी भी टैक्स बचाने और निवेश के लिए बीमा खरीदते हैं, हालांकि अब धीरे-धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है वे मानने लगे हैं कि बीमा का मतलब सुरक्षा होता है।
किसानों को समय पर राहत दिलाने और बीमा कंपनियों की मुनाफाखोरी पर रोक लगाने के लिए सरकार अपनी प्रमुख पीएमएफबीवाई में बदलाव कर सकती है।
बिना हेलमेट पहने वाहन चलाते समय दुर्घटना होती है तो आपको बीमा क्लेम लेने में काफी दिक्कत आ सकती है। पुलिस एफआईआर (FIR) में ही स्पष्ट उल्लेख करेगी कि दुर्घटना के समय मृतक या घायल ने हेलमेट पहना था या नहीं।
साधारण बीमा कंपनियां अब वाहनों को भूकंप, बाढ जैसी प्राकृतिक आपदाओं, तोडफोड़ एवं दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिये अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएंगी।
सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के एकीकरण के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है।
देश के क्रिकेट प्रशंसको के साथ-साथ बीमा कंपनियां भी बारिश के देवता इन्द्र से प्रार्थना कर रही हैं कि ब्रिटेन में चल रहे मौजूदा विश्व कप में भारत के शेष मुकाबले वर्षा की भेंट ना चढ़े क्योंकि इससे उन्हें 100 करोड़ रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है।
कार और दोपहिया वाहनों का तीसरा पक्ष बीमा (थर्ड पार्टी बीमा) आज यानी 16 जून से महंगा हो गया है।
सामान्य तौर पर अनिवार्य मोटर थर्ड पार्टी बीमा कवर के संशोधित दाम हर साल एक अप्रैल से लागू होते हैं। हालांकि इस बार वित्त वर्ष 2019-20 के लिए नई दर 16 जून से प्रभावी होगी।
अगर कोई गैस एजेंसी आपको सिलेंडर की होम डिलिवरी नहीं देती और सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी गोडाउन जाना पड़े। तो ऐसे में आप उस गैस एजेंसी से एक तय राशि ले सकते हैं।
कार-बाइक खरीदारों के लिए बुरी खबर है। बीमा रेगुलेटर इरडा (IRDAI) ने मोटर बीमा महंगा करने का प्रस्ताव किया है। रेगुलेटर ने कहा है कि टू व्हीलर, ट्रक और कार का थर्ड पार्टी प्रीमियम बढ़ा दिया जाए।
इंश्योरेंस की यह सेवा वर्तमान में माई एयरटेल एप पर और 40,000 से ज्यादा एयरटेल पैमेंट्स बैंक- बैंकिंग प्वाइंट्स पर उपलब्ध है।
सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों में आगामी बजट में 4,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा सकती है। इन कंपनियों की माली हालत बेहतर करने के लिए सरकार उनमें ये पूंजी डाल सकती है।
उत्तरप्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार 15 जनवरी से शुरू हो रहे कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं का बीमा करने के बारे में विचार कर रही है।
ग्राहक अब एलआईसी बीमा प्रीमियम का भुगतान एक मिनट से भी कम समय में पेटीएम से कर सकते हैं।
सरकार बीमा ब्रोकिंग क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने पर विचार कर रही है।
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