देश के क्रिकेट प्रशंसको के साथ-साथ बीमा कंपनियां भी बारिश के देवता इन्द्र से प्रार्थना कर रही हैं कि ब्रिटेन में चल रहे मौजूदा विश्व कप में भारत के शेष मुकाबले वर्षा की भेंट ना चढ़े क्योंकि इससे उन्हें 100 करोड़ रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है।
सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों में आगामी बजट में 4,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा सकती है। इन कंपनियों की माली हालत बेहतर करने के लिए सरकार उनमें ये पूंजी डाल सकती है।
सरकार बीमा ब्रोकिंग क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने पर विचार कर रही है।
केंद्र ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को अपनी बीमा कंपनियों के गठन की अनुमति दे दी है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी।
टैक्स चोरी करने के बाद यदि आप समझते हैं कि आप आयकर विभाग की पहुंच से दूर हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है।
IRDAI ने अपनी शिकायत निपटान व्यवस्था को और बेहतर बनाने का का प्रस्ताव किया है, जिससे शिकायतों का तेजी से निपटारा किया जा सके।
सरकार ने अब चारों सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस योजना की बिक्री की अनुमति दे दी है।
बीमा धारक पॉलिसी की मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाल सकेंगे और इसके लिए कंपनियां कोई पेनाल्टी भी नहीं लगाएगी। इराडा नया नियम बनाने जा रहा है।
इंश्योरेंस करवाने से भी जरूरी है उसके कागजात को संभाल के रखना। अक्सर हम कागज गुम कर देते हैं, जिससे वास्तव में जरूरत के समय मुश्किल झेलनी पड़ती है।
इंश्योरेंस एजेंट या एडवाइजर अधिक कमीशन के चलते कई बार आपको ऐसी पॉलिसी थमा देते हैं, जिसकी वास्तव में आपको जरूरत ही नहीं होती।
बाजार आपके लिए जल्द सरल बीमा प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे। इरडा के चेयरमैन टी एस विजयन ने कहा कि नियामक सरल बीमा उत्पाद पेश करने की दिशा में काम कर रहा है।
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