राज्यसभा ने शनिवार को दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी।
भारतीय दिवाला एवं ऋणशोधन बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, 28 फरवरी तक 88 मामलों में 1.42 लाख करोड़ रुपए से कुछ अधिक राशि का दावा किया गया था।
जेपी इंफ्राटेक के विभिन्न प्रोजेक्ट्स में घर खरीदने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार की पूरी सहानुभूति घर खरीदारों के साथ है।
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