अध्यादेश के तहत डिफाल्ट मामलों में कार्रवाई को छह माह के लिये निलंबित किया गया है।
सरकार ने रविवार को कहा कि कंपनी कानून को सरल बनाने और जेल के कुछ प्रावधानों को हटाने के बाद से 14,000 से अधिक मामलों में मुकदमे की कार्रवाई वापस कर ली गई है।
दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत मामलों को एनसीएलएटी प्रक्रिया से पहले निस्तारण की प्रक्रिया में कुल 3.75 लाख करोड़ रुपए कर्ज के 9,600 मामलों का निपटान किया गया है।
घर खरीदारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में किसी प्रस्तावित संशोधन को रोकने की अपील की है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि किसी एक मामले में अनिश्चितता से दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की दक्षता और क्षमता पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने दिल्ली-एनसीआर स्थित रीयल एस्टेट कंपनी टुडे होम्स नोएडा लिमिटेड के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू की है। घर खरीदारों के एक समूह की याचिका पर यह कार्यवाही शुरू हुई है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी विनिमय कानून के कथित उल्लंघन को लेकर जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के परिसरों की शुक्रवार को तलाशी ली। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली और मुंबई स्थित परिसरों की तलाशी ली गयी।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एस्सार स्टील के दिवाला एवं ऋणशोधन मामले की सुनवाई सात अगस्त को होगी और तब तक निगरानी समिति अपना काम जारी रखेगी।
दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून को अधिक उपयोगी और कारगर बनाने के लिये सरकार ने इस कानून में सात संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि ऋण शोधन एवं दिवला संहिता (आईबीसी) में संशोधन से रियल एस्टेट क्षेत्र में धन जुटाकर रातों रात गायब होने वाली गैर-जिम्मेदाराना कंपनियों पर लगाम लगेगी और परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी।
बैंकों को फंसे कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने जो दिवाला शोधन प्रक्रिया शुरू की है उसके तहत पहली सफलता हाथ लगी है। शुक्रवार को टाटा स्टील की तरफ से कर्ज में फंसी भूषण स्टील में हिस्सा खरीद की घोषणा के बाद भूषण स्टील में बैंकों के फंसे अरबों रुपए वापस मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
टाटा स्टील लिमिटेड ने आज कहा है कि उसने कर्ज के बोझ से दबी भूषण स्टील लिमिटेड (बीएसएल) को खरीदने के लिए लगाई गई बोली में जीत हासिल की है।
दिवालिया होने की तरफ बढ रही ऐसी कंपनियों पर नियामकों की निगाह पड़ी है जो दिवालाशोधन पेशेवरों की मदद से ऐसी मुखौटा कंपनियों की तलाश में है जो ऋण पुनर्गठन योजना के तहत उनका अधिग्रहण करने को तैयार हो जाएं।
दिवाला कानून के तहत ऋण शोधन प्रक्रिया में आई कंपनियों को झटका लगा है। वह ऐसी संपत्तियों को हासिल करने के लिये बोली प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत NCLT ने जेपी बिल्डर्स को दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू की थी।
कॉरपोरेट सेक्टर के बैड लोन को वसूलने के लिए बैंकों के प्रयासों को मजबूती देते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने एस्सार स्टील की RBI के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है
बैंकों ने सोमवार को 12 बड़े NPA वाले खातों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए बैठक की। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन खातों की पहचान की है।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने अपने अधिकारियों को दिवाला कानून को अमल में लाने के लिए एक बोर्ड गठित करने सहित इसपर समयबद्ध तरीके से अमल करने का निर्देश दिया।
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