रियल एस्टेट को प्रोत्साहन देने के लिए बजट सरकार के लिए एक बेहतरीन अवसर है। इसके जरिए सरकार प्रोत्साहक, समावेशी और वृद्धि के लायक एक तंत्र बना सकती है।
SEBI ने म्यूचुअल फंडों को रियल एस्टेट निवेश न्यासों (रेइट) और बुनियादी ढांचा निवेश न्यासों (इनविट) में निवेश की छूट देने का निर्णय किया है।
अच्छे रिजल्ट के लिए भारत में ई-कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आक्रामक तरीके से विज्ञापन कर रही हैं और भारी डिस्काउंट दे रही हैं।
अक्टूबर में कोर सेक्टर की आउटपुट ग्रोथ 6.6 प्रतिशत रही है, जो कि पिछले छह महीने का सबसे ऊंचा स्तर है, जो एक साल पहले इसी माह में 3.8 प्रतिशत थी।
देश के विभिन्न राज्यों में चल रही 273 इंफ्रा प्रोजेक्ट की लागत में 1.77 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।
अगले पांच-सात सालों में भारत को अपनी आवास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की मांग को पूरा करने के लिए 1,000 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी
देश में बुनियादी ढांचा पर खर्च बढ़ रहा है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) 205 परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है।
भारत बुनियादी ढ़ांचे के आधुनिकीकरण को लेकर नई प्रौद्योगिकी के लिए अमेरिका से सहयोग लेगा। गड़करी इस सिलसिले में अमेरिका के टॉप अधिकारियों से मिलेंगे।
सरकार और अर्थव्यवस्था के लिए यह खबर झटका देने वाली है। मई में आठ बुनियादी कोर सेक्टर की वृद्धि दर घटकर 2.8 फीसदी रही है। पिछले साल यह दर 4.4 फीसदी थी।
देश में ऑनलाइन खरीदारी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते अगले कुछ सालों में ई-वाणिज्य कंपनियों द्वारा छह से आठ अरब डॉलर का निवेश किए जाने की उम्मीद है।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि भारत को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर को पाटने के लिए अगले 10 साल में 1500 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत है।
जापानी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए न्योता दिया है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्किट-ओरिएंटेड रिफॉर्म्स का वादा किया।
सरकार ने उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 10,736 करोड़ रुपए मूल्य की रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के सहयोग से भारत दक्षिण एशिया में पांच अरब डॉलर की विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विकास कर रहा है।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और बुनियादी ढांचा कोष की भारी कमी पूरी करना भारत सरकार के लिए बेहद मुश्किल काम है। यह बात आज मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कही।
सड़क दुर्घटनाओं की अधिक संख्या से चिंतित सरकार सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा में सुधार के लिए अगले पांच साल में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करेगी।
भारत को आगामी पांच साल में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 31 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी।
मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक बुलट ट्रेन शुरू करने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जापान और चीन के बीच होड़ शुरू हो गई है।
सरकार ने पांच राज्यों के 102 अमृत शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए 3120 करोड़ रुपए को मंजूर किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए खर्च किया जाएगा।
5 राज्यों के 81 शहरों में जल आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन में सुधार हेतु अमृत एक्शन प्लान के तहत 5,748 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
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