सरकार ने उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 10,736 करोड़ रुपए मूल्य की रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के सहयोग से भारत दक्षिण एशिया में पांच अरब डॉलर की विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विकास कर रहा है।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और बुनियादी ढांचा कोष की भारी कमी पूरी करना भारत सरकार के लिए बेहद मुश्किल काम है। यह बात आज मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कही।
सड़क दुर्घटनाओं की अधिक संख्या से चिंतित सरकार सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा में सुधार के लिए अगले पांच साल में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करेगी।
भारत को आगामी पांच साल में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 31 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी।
मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक बुलट ट्रेन शुरू करने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जापान और चीन के बीच होड़ शुरू हो गई है।
सरकार ने पांच राज्यों के 102 अमृत शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए 3120 करोड़ रुपए को मंजूर किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए खर्च किया जाएगा।
5 राज्यों के 81 शहरों में जल आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन में सुधार हेतु अमृत एक्शन प्लान के तहत 5,748 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
केंद्र सरकार ने देश में सड़क निर्माण प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए इस सेक्टर में लंबे समय से अटके या अधूरे पड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए वनटाइम वित्तीय सहायता देने वाले प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
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