Nitin Gadkari blast at navy for putting roadblocks before development projects in Mumbai
वित्त मंत्री अरुण जेटली लगातार पांचवीं बार आम बजट संसद में पेश करेंगे और अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि यह बजट बुनियादी ढांचे और ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित होगा।
IMF में एशिया प्रशांत के उप निदेशक केनेथ कांग ने कहा कि एशिया का परिदृश्य अच्छा है और यह मुश्किल सुधारों के साथ भारत को आगे ले जाने का महत्वपूर्ण अवसर है।
भारत की जीडीपी वृद्धि दर अगले 12 से 18 महीने के दौरान 6.5 से 7.5 प्रतिशत के दायरे में रहेगी मूडीज के एक सर्वे में यह परिणाम सामने आया है।
वर्ष 2017-18 के बजट में राज्य के विभिन्न जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और नए सड़कों के निर्माण के लिए भारी भरकम बजट का प्रावधान किया गया है।
सीमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ 6-7 फीसदी रहने की संभावना है। सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफी बल दिए जाने से मांग अच्छी बनी रहने की उम्मीद है।
HDFC म्यूचुअल फंड ने बाजार नियामक SEBI के पास HDFC हाउसिंग ऑपोर्च्युनिटी फंड पेश करने के लिए दस्तावेज जमा किए हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एलएसई में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के पहले मसाला बॉन्ड को पेश किया।
नितिन गडकरी 11 मई को लंदन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई) में संबोधन में भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सुधारों और विकास की कहानी बताएंगे
भारत ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से कहा है कि वह ऋण की मंजूरी को लिए जाने वाले समय में कमी लाए और साथ ही इसका तेजी से वितरण भी करे।
कर राजस्व अगले दो सालों में 30 लाख करोड़ के आंकड़े को छू सकता है। साल 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो कुल कर राजस्व 13 लाख करोड़ रुपए था।
देश का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) खुल गया है। IRB इंफ्रा के इनिवट का प्राइस बैंड 100 से 102 रुपए तय किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की आर्थिक वृद्धि दर इस साल 7.1 प्रतिशत तथा अगले वर्ष यानी 2018 में 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
वैश्विक ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के सीईओ जेफ बेजॉस ने कहा कि वह भारतीय बाजार में निवेश करना जारी रखते हुए टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समयसीमा का सख्ती से पालन करते हुए मजबूती के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य सरकारों से अपील की कि वे आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत व्यय और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रफ्तार तेज करें।
भारत के 12 प्रमुख बंदरगाह व कुछ पोत इकाइयां अमेरिकी डॉलर में 50,000 करोड़ रुपए तक का ऋण बहुत ही मामूली ब्याज दर पर जुटा सकती हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बैंकों को रीयल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रेइट) और बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) में निवेश की अनुमति दे दी है।
Brexit के बाद अपने कारोबारी संबंधों को गति देने के लिहाज से ब्रिटिश सरकार की नजर चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) में सहयोगी बनने पर है।
इस्पात की मांग बढ़ाने तथा सस्ते आयात पर अंकुश लगाने के लिये सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में घरेलू इस्पात के उपयोग को अनिवार्य किया जा सकता है।
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