कार्यक्रम की शुरुआत से पहले ही किसानों के बैंक खातों में सुबह-सुबह ही धन हस्तांतरण शुरू कर दिया गया। इससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई।
रेड जोन के 108 जिलों में अटकी परियोजनाएं देश में चल रही कुल परियोजनाओं का 37.4 प्रतिशत
बुनियादी क्षेत्र की तमाम परियोजनाओं में कुल 111 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत का अनुमान
कोरोना पर सरकार के दिशा निर्देश के साथ जहां संभव वो वहां प्रोजेक्ट में तेजी पर विचार
बहुपक्षीय संस्था एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने सोमवार को सरकार द्वारा प्रवर्तित एनआईआईएफ के माध्यम से भारत के बुनियादी ढांचे में 10 करोड़ डॉलर निवेश करने की घोषणा की।
वित्त मंत्री ने कहा कि 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में केंद्र, राज्यों का 39-39 प्रतिशत हिस्सा होगा
भारत रोड नेटवर्क विलय एवं अधिग्रहण के अवसरों की तलाश में है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि उसका इरादा परियोजनाओं के अधिग्रहण या मौजूदा परियोजनाओं में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर वृद्धि हासिल करने का है।
देरी और कई अन्य वजहों से देशभर की 360 बुनियादी परियोजनाओं की लागत में कुल 3.88 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
देरी और अन्य कारणों से देश की 361 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत में कुल 3.77 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। ये सभी परियोजनाएं 150 करोड़ रुपए और उससे अधिक लागत वाली हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 150 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत की परियोजना की निगरानी करता है।
काम की सुस्त गति या अन्य कई कारणों से देशभर में 345 बुनियादी परियोजनाओं की लागत में कुल 3.28 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने त्रिपुरा के सात जिलों में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 1,650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
देरी और अन्य कारणों से बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 362 परियोजनाओं की लागत 3.39 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई है।
150 करोड़ रुपए या इससे अधिक के 357 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की लागत देरी और अन्य कारणों के चलते 3.39 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुकी है।
ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने फेस्टिव सेल से पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और डिलीवरी ऑपरेशन का विस्तार किया है।
बुनियादी ढांचा क्षेत्र (इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर) की 343 परियोजनाओं की लागत में विलंब और अन्य वजहों से 2.23 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
नेपाल ने चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अपने यहां पनबिजली, सीमेंट और कुछ अन्य क्षेत्रों में बुनियादी औद्योगिक सुविधाओं के विकास के लिए यहां करार किए। मीडिया रिपोर्टों में यह जानकारी दी गयी है।
बैंकों की दबाव वाली संपत्तियों (NPA) के मामले में जारी नए नियमों में रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। यही वजह है कि बैंक लंबी अवधि के कर्ज, विशेषकर ढांचागत परियोजनाओं (इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजक्ट्स) के लिए दिए जाने वाले कर्ज को लेकर काफी सतर्कता बरत रहे हैं।
आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि आगामी बजट में कर मुक्त आय की सीमा ढाई से बढ़ाकर तीन लाख रुपए की जा सकती है। कुछ विश्लषकों का मानना है कि सरकार वेतन भोगियों को कुछ राहत देने के लिए फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन शुरू कर सकती है।
तेल एवं गैस उद्योग ने सरकार से आगामी बजट (बजट 2018) में खोज एवं उत्पादन को बुनियादी ढांचा क्षेत्र का दर्जा दिए जाने की मांग की है।
Nitin Gadkari blast at navy for putting roadblocks before development projects in Mumbai
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