Monday, November 25, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. विषय

information News in Hindi

Black Money: डाक से प्राप्त संपत्ति घोषणा की जांच कर रहा है ITविभाग, स्विट्जरलैंड से और मदद चाहता है भारत

Black Money: डाक से प्राप्त संपत्ति घोषणा की जांच कर रहा है ITविभाग, स्विट्जरलैंड से और मदद चाहता है भारत

बिज़नेस | Oct 06, 2016, 04:32 PM IST

भारत ने काले धन की समस्या से निपटने के लिए स्विट्जरलैंड से और अधिक सहयोग की अपेक्षा जताई है। इनकम टैक्‍स विभाग डाक से भेजे गए ब्योरों की जांच कर रहा है।

वैश्विक आईटी खर्च 2016 में स्थिर रहेगा: गार्टनर

वैश्विक आईटी खर्च 2016 में स्थिर रहेगा: गार्टनर

बिज़नेस | Jul 07, 2016, 05:20 PM IST

वैश्विक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी पर खर्च 2016 में स्थिर रहने का अनुमान है। यह करीब 3,410 अरब डॉलर रहेगा। अनुसंधान कंपनी गार्टनर ने यह अनुमान लगाया है।

नई तकनीकी, अधिक निजी-सार्वजनिक भागीदारी एनआईसी को बदलने में कारगर: रिपोर्ट

नई तकनीकी, अधिक निजी-सार्वजनिक भागीदारी एनआईसी को बदलने में कारगर: रिपोर्ट

बिज़नेस | Jun 20, 2016, 09:43 PM IST

अधिक सार्वजनिक-निजी भागीदारी और नई तकनीक के लिए प्रशिक्षित अधिकारियों को रखे जाने से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के परिचालन में बहुत बदलाव आएगा

मई में नियुक्तियां 27 फीसदी बढीं: रिपोर्ट

मई में नियुक्तियां 27 फीसदी बढीं: रिपोर्ट

बिज़नेस | Jun 14, 2016, 08:45 PM IST

एक रिपोर्ट के अनुसार आईटी, आईटीईएस तथा बीपीओ की अगुवाई में मई महीने में नियुक्ति गतिविधियों में 27 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।

भारत, स्लोवानिया ने DTAA में संशोधन किया, सूचनाओं का होगा आदान प्रदान

भारत, स्लोवानिया ने DTAA में संशोधन किया, सूचनाओं का होगा आदान प्रदान

बिज़नेस | May 19, 2016, 06:32 PM IST

भारत और स्लोवानिया ने द्विपक्षीय दोहरा कराधान बचाव करार (DTAA) में संशोधन संधि पर दस्तखत किए हैं।

कालेधन की घोषणा पर व्यापक जागरकता अभियान शुरू करेगा IT विभाग

कालेधन की घोषणा पर व्यापक जागरकता अभियान शुरू करेगा IT विभाग

बिज़नेस | May 16, 2016, 08:38 PM IST

IT घरेलू कालेधन की घोषणा के लिए दी गई चार महीने की सुविधा अवधि को देश भर में फैलाने के उद्देश्य से व्यापक प्रचार अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है।

लागत और कानूनी अड़चनों के कारण भारत में सर्वर लगाने से बचती हैं वेबसाइट्स, सरकार बदलेगी रणनीति

लागत और कानूनी अड़चनों के कारण भारत में सर्वर लगाने से बचती हैं वेबसाइट्स, सरकार बदलेगी रणनीति

बिज़नेस | Dec 22, 2015, 01:16 PM IST

संसद की एक समिति ने सरकार से ऐसे उपाय करने को कहा है जिससे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए जहां तक संभव हो अधिक से अधिक इंटरनेट सर्वर देश में ही स्थापित हों।

Advertisement
Advertisement
Advertisement