वित्त मंत्री ने अपने 2021-22 के बजट भाषण में सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण सहित व्यापक निजीकरण के एजेंडे की घोषणा की थी।
कृषि मंत्री ने सुझाव दिया कि इंडस्ट्री को कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के साथ साझेदारी करनी चाहिए और सीएसआर फंड का उपयोग छोटे किसानों की मदद के लिये करना चाहिये
आवेदक को उसके द्वारा हासिल किये गये प्रोत्साहनों को लौटाना होगा। यह वापसी बयाज सहित करनी होगी।
पिछले महीने ही वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये 1.5 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज गारंटी सुविधा की घोषणा की थी। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं और टूरिज्म के लिये भी पैकेज का ऐलान किया गया है।
देश का मीडिया और मनोरंजन (एमई) क्षेत्र उपभोक्ता और विज्ञापन खर्च दोनों के मामले में विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला उद्योग होगा और 2025 तक चार लाख करोड़ रुपये से अधिक का उद्योग बन जाएगा।
जीएसटी परिषद ने शनिवार को कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली कुछ दवाओं और उपकरणों पर कर की दर में कटौती का फैसला किया है
एनजीटी ने यह निष्कर्ष एक एनजीओ द्वारा फॉर्मलडिहाइड के विनिर्माताओं को हरियाणा सरकार द्वारा दी गयी मंजूरी के खिलाफ याचिका की सुनवाई पर दिया है।
मंत्रिमंडल के आदर्श किरायेदारी कानून के मसौदे को बुधवार को हरी झंडी देने के बाद अगर राज्य आने वाले समय में इस कानून को ज्यों का त्यों लागू करते हैं तो इससे निजी क्षेत्र किराये के मकसद से आवासीय परियोजनाएं विकसित करने के लिये प्रेरित होंगे।
एसोचैम ने कहा कि सरकार और आरबीआई को 31 मार्च 2022 तक के लिए एक ब्याज सहायता योजना पर विचार करना चाहिए।
एलजी एम्स में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए और अधिक बिस्तर लगाने में मदद करेगी। वहीं टोरंटो समूह 10 हजार मरीजों की दैनिक ऑक्सीजन जरूरतों को पूरी कर रहा है।
अगर अन्य राज्य भी लॉकडाउन लगाते हैं तो भारत की ग्रोथ अनुमानों में और कटौती की भी संभावनाएं जताई गयी हैं।
उद्योगपतियों ने एकमत से यह राय जताई कि उद्योग पिछले साल की तुलना में इस बार कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए अधिक बेहतर तरीके से तैयार हैं।
वित्त मंत्री ने कोलकाता में हुए इंडस्ट्री के आयोजन में कहा कि केंद्र ने महामारी की दूसरी लहर में बढ़त के बीच रिकवरी को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
वित्त मंत्रालय को भेजे एक ज्ञापन में उद्योग मंडल ने कहा है कि विभिन्न व्यवसायों पर बढ़ते दबाव को देखते हुये राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में ले जाने पर रोक अवधि को आगे बढ़ा दिया जाना चाहिये।
आईएमएफ की हालिया रिपोर्ट मे भारत के लिए 12.5 प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। अनुमान के मुताबिक साल 2021 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगा।
तमिलनाडु के विभिन्न भागों में कोविड-19 महामारी के फिर से बढ़ने के बीच राज्य के कुछ उद्योगपति स्वास्थ्य संकट को देखते हुए प्रवासी मजदूरों के अपने घरों को लौटने को लेकर आशंकित हैं।
भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है ऐसे में दूसरा लॉकडाउन अगर लगाया जाता है तो इससे न केवल इंडस्ट्री को बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचेगा।
मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई मार्च में घटकर सात माह के निचले स्तर 55.4 पर आ गया। फरवरी में यह सूचकांक 57.5 पर था। पीएमआई का 50 से अधिक का आंकड़ा वृद्धि, जबकि इससे नीचे का आंकड़ा गिरावट को दर्शाता है।
कोरोना के टीकाकरण में तेजी की मदद से कम से कम एक डोज पाने वालों की संख्या 5 करोड़ के पार पहुंच गई है। पहली अप्रैल से 45 साल से ऊपर के लोगों की वैक्सीनेशन शुरू करने से संख्या में और तेजी देखने को मिल सकती है।
देश में कागज और गत्ते के उत्पादन में 65 से 70 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी रखने वाले रद्दी कागज पर आधारित उद्योग इन दिनों अप्रत्याशित संकट का सामना कर रहा है।
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