हाल ही में, बिहार ने राज्य में तेजी से बढ़ते चमड़ा उद्योग में निवेश आकर्षित किया है। ‘बिहार लेदर इन्वेस्टर्स मीट’ का आयोजन 18 नवंबर को कानपुर में किया गया था। इस बैठक का मकसद वैश्विक चमड़ा उद्योग केंद्र के रूप में बिहार की उभरती भूमिका को प्रदर्शित करना था।
ऐसे आठ शहर पहले से ही कार्यान्वयन के अलग-अलग चरणों में हैं। चार शहरों - धोलेरा (गुजरात), ऑरिक (महाराष्ट्र), विक्रम उद्योगपुरी (मध्य प्रदेश) और कृष्णापटनम (आंध्र प्रदेश) में ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है।
सरकार ने जुलाई में आम बजट में मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में 100 शहरों में या उसके आसपास 'प्लग एंड प्ले' औद्योगिक पार्क विकसित करने की घोषणा की है।
रक्षा मंत्री के मुताबिक 2000 से 2014 तक लगभग 200 लाइसेंस की तुलना में 2014 से लेकर 2021 तक सात साल में 350 लाइसेंस दिये गये हैं।
किसानों को उद्यमी बनाने की उक्त योजना के तहत जल्दी ही प्रदेश के गांव-कस्बों में छोटे-छोटे उद्योग स्थापित किए जाने का सिलसिला शुरू होगा और इन उद्योगों में स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा।
राज्य सरकार के अनुसार महज साढ़े तीन साल में देश तथा विदेश के बड़े-बड़े उद्योगपती 89,408.82 करोड़ रुपये का निवेश कर अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं।
MSME में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए अधिकारी की नियुक्ति की गई
मुख्य सचिव ने कहा, पुलिस विभाग आर्थिक गतिविधियों के व्यवस्थित तरीके से संचालन के लिए जारी दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालना सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।
विभन्न क्षेत्रों में नकली उत्पादों से देश को हर साल कुल एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान होṁता है। ऐसे में इसके बारे में पर्याप्त जागरुकता फैलाने, निगरानी करने और इसके खिलाफ समाधान विकसित करने की जरूरत है।
कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल (टेक्सप्रोसिल) ने कुटीर उद्योगों में तैयार कपड़ों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें कम करने का स्वागत किया है।
नई तकनीकों ने डिजिटल वर्कप्लेस और अर्थपूर्ण कर्मचारी अनुभव की जरुरत को बढ़ा दिया है...
सुस्त औद्योगिक विकास तथा GST प्रणाली के साथ तालमेल बिठाने के कारण दूसरी तिमाही में उद्योग जगत का मुनाफा 1.5 प्रतिशत गिरकर 1,030 अरब रुपए पर आ गया।
औद्योगिक मंडल फिक्की के अध्यक्ष पंकज पटेल ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि ये उद्योग जगत के अनुकूल नहीं हैं।
अरुण जेटली ने आज कहा कि एक जुलाई से लागू जीएसटी के तहत पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में उद्योगों को मार्च 2027 तक टैक्स छूट मिलती रहेगी।
यूनीवर्सल मिनिमम वेज जल्द ही हकीकत बनेगा, इसमें वह कर्मचारी भी शामिल होंगे, जिन्हें मासिक 18,000 रुपए से अधिक का वेतन मिलता है।
जेटली ने महाराष्ट्र के वित्त मंत्री, उद्योग के प्रतिनिधियों एवं बैंक के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।
महिलाओं- पुरूषों के बीच वेतन अंतर काफी अधिक है। दोनों की औसत कमाई में 67% अधिक का अंतर है। पुरूषों की कमाई 167 डॉलर है, महिलाएं 100 डॉलर कमाती हैं।
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