तमिलनाडु के विभिन्न भागों में कोविड-19 महामारी के फिर से बढ़ने के बीच राज्य के कुछ उद्योगपति स्वास्थ्य संकट को देखते हुए प्रवासी मजदूरों के अपने घरों को लौटने को लेकर आशंकित हैं।
भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है ऐसे में दूसरा लॉकडाउन अगर लगाया जाता है तो इससे न केवल इंडस्ट्री को बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचेगा।
मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई मार्च में घटकर सात माह के निचले स्तर 55.4 पर आ गया। फरवरी में यह सूचकांक 57.5 पर था। पीएमआई का 50 से अधिक का आंकड़ा वृद्धि, जबकि इससे नीचे का आंकड़ा गिरावट को दर्शाता है।
कोरोना के टीकाकरण में तेजी की मदद से कम से कम एक डोज पाने वालों की संख्या 5 करोड़ के पार पहुंच गई है। पहली अप्रैल से 45 साल से ऊपर के लोगों की वैक्सीनेशन शुरू करने से संख्या में और तेजी देखने को मिल सकती है।
सोमवार शाम को सिंधु जल आयोग पर बातचीत के लिए पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचा है।
देश में कागज और गत्ते के उत्पादन में 65 से 70 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी रखने वाले रद्दी कागज पर आधारित उद्योग इन दिनों अप्रत्याशित संकट का सामना कर रहा है।
सरकार इस बात का मूल्यांकन कर रही है कि घरेलू खिलौना उद्योग को किस तरह के प्रोत्साहन की आवश्यकता है। एक शीर्ष अधिकारी ने रविवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, सरकार चाहती है कि भारतीय खिलौने गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा दोनों हासिल करें।
देश के औद्योगिक उत्पादन में दिसंबर में एक प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण विनिर्माण क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन है। एक महीने बाद देश का औद्योगिक उत्पादन सकारात्मक वृद्धि की राह पर लौटा है।
वैश्विक मांग में भारत के निर्यात का हिस्सा 0.5 प्रतिशत से भी कम है। ऐसे में इस क्षेत्र में काफी अवसर हैं। इस क्षेत्र में अभी चीन और वियतनाम जैसे देशों का दबदबा है। भारत का खिलौना निर्यात करीब 10 करोड़ डॉलर पर सीमित है।
भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 2020- 21 में 7.7 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान सामने आया है। सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कोविड- 19 महामारी ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचाया है।
मजदूरी की नई परिभाषा पिछले साल संसद द्वारा पारित मजदूरी संहिता, 2019 का हिस्सा है। सरकार एक अप्रैल 2021 से तीन अन्य संहिताओं के साथ इसे भी लागू करना चाहती है। नई परिभाषा के अनुसार किसी कर्मचारी के भत्ते, कुल वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकते।
कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक सहित बायोकॉन की किरण मजूमदार शॉ आदि बड़े उद्योगपतियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में भाग लिया। वित्तमंत्री के साथ, वित्त सचिव ए.बी. पांडे, सचिव डीईए, तरुण बजाज, मुख्य आर्थिक सलाहकार के. सुब्रमण्यन आदि वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
विनिर्माण, उपभोक्ता सामानों और बिजली क्षेत्र में तेजी से अक्टूबर 2020 में औद्योगिक उत्पादन 3.6 प्रतिशत बढ़कर आठ माह के उच्च स्तर पर पहुंच गया।
RBI ने वित्त वर्ष 2020-21 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर में 9.5 प्रतिशत गिरावट का अनुमान दिया है। इसमें चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 9.8 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 5.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 0.5 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान रखा गया था। हालांकि दूसरी तिमाही के आंकड़े अनुमान से बेहतर रहे हैं।
एजेंसी के मुताबिक 587 कंपनियों के वित्तीय परिणाम से पता चलता है कि पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में भारतीय कॉरपोरेट जगत का राजस्व 34.9 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि, सालाना आधार पर यह 6.5 प्रतिशत कम रहा है।
सर्वेक्षण के मुताबिक 87 प्रतिशत भारतीय कंपनियों को 2022 के अंत तक कोविड-19 से पूर्व के लाभ स्तर को प्राप्त करने का अनुमान है। जबकि इसका वैश्विक औसत 73 प्रतिशत है। लगभग 45 प्रतिशत भारतीय इकाइयां कारोबार वृद्धि को लेकर आशान्वित हैं। जबकि वैश्विक औसत 29 प्रतिशत ही है।
इस योजना के तहत 50 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये तक के बकाया कर्ज वाली कंपनियां 29 फरवरी 2020 तक की कुल उधारी के 20 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त ऋण पाने की पात्र हैं।
भारत में कोरोना के नए मामले लगातार 22 दिन से 50 हजार के स्तर से नीचे बने हुए हैं। अब तक कोरोना के कुल मामले 94 लाख के स्तर के करीब पहुंच गए। फिलहाल कुल एक्टिव केस की संख्या 4 लाख 54 हजार हो गई है। वहीं 88 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं।
कीमतों में बढ़त के बीच जूट आयुक्त के कार्यालय ने इससे पहले अगस्त में भंडारण की सीमा 1,500 क्विंटल निर्धारित की थी। बाद में छह नवंबर के आदेश में सीमा को घटाकर 500 क्विंटल कर दिया गया। आयुक्त कार्यालय ने छह नवंबर को जारी आदेश में भंडारण करने वालों को 10 दिन में भंडार कम करने के लिये कहा था।
मंत्रालय ने कहा कि वार्षिक बजट 2021-22 के लिए विचार-विमर्श की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने तथा इसे अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए सरकार ने माईगॉव प्लेटफॉर्म पर माइक्रो-साइट (ऑनलाइन पोर्टल) शुरू किया है। यह पोर्टल 15 नवंबर से शुरू होगा। इस पर 30 नवंबर तक बजट के बारे में सुझाव दिए जा सकेंगे।
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