Kabul Terrorist Attack: हमले के एक दिन बाद भारत सरकार ने अफगानिस्तान में रह रहे 100 से ज्यादा सिखों और हिंदुओं को ई-वीजा दिया है।
Agnipath Scheme Protest: पुलिस को ग्वालियर के कोचिंग संचालकों की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। जिसके पीछे कारण बताया जाता है कि ग्वालियर शहर सेना, पैरामिलिट्री फ़ोर्स और पुलिस बल में भर्ती की तैयारी का बड़ा केंद्र है। यहां आस-पास के भिंड, मुरैना, दतिया समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों के युवक यहां तैयारी के लिए आते हैं।
अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने सरकार से इस स्किम को वापस लेने की मांग की है और पीएम मोदी को देश के युवाओं से माफी मांगने की अपील भी की है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला और अग्निपथ योजना को पूरी तरह से नकारा बताया।
मोदी सरकार ने अब किसानों को पीएम किसान योजना के तहत दिए जाने वाले पैसे को डाक विभाग के जरिए पहुंचाने का फैसला किया है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत एक बार फिर से 122 डॉलर पार पहुंच गया है। यह तेजी यही थमने वाली नहीं है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी गोल्डमैन सैक्स के अनुसार, अगस्त से सितंबर महीने तक कच्चा तेल का भाव 140 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकता है।
कृषि मंत्रालय से जारी एक बयान में यह कहा गया कि इस साल किसानों ने अधिक दर पर निजी व्यापारियों को गेंहू की बिक्री कर लगभग 5,994 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है।
सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को टालने के लिए अब सरकार के सामने घरेलू व्यापारियों के संगठन कैट ने अनुरोध किया है। संगठन का कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का अभी कोई विकल्प नहीं है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से लागू होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से अपेक्षित विवरण भेजने का अनुरोध किया है और 20 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने इसका जवाब दिया है और इनमें से किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली मौत की पुष्टि नहीं की है।
विनय मोहन क्वात्रा मौजूदा हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह लेंगे, जो 30 अप्रैल को सेवा से सेवानिवृत्त होंगे। क्वात्रा ने 2015 से 2017 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम किया है और बाद में, भारत के राजदूत के रूप में फ्रांस गए।
सरकार ने लोकसभा को बताया कि पर्यटन मंत्रालय ने बैठकों, प्रोत्साहनों, सम्मेलनों एवं प्रदर्शनियों (एमआईसीई) उद्योगों के लिये एक राष्ट्रीय कार्यनीति और इसका मसौदा खाका तैयार किया है।
माकपा ने यहां जारी बयान में कहा, 'हाल में तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय मंत्री ने उस परियोजना के खिलाफ अभियान चलाया था, जिसे सैद्धांतिक मंजूरी केंद्र ने दी है।'
राज्य की सौ फीसदी आबादी का आधार कार्ड बनवाने की कोशिशों के तहत ओडिशा सरकार अस्पतालों में नवजातों के आधार पंजीकरण की व्यवस्था शुरू करेगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह विचार तब सामने आया, जब देखा गया कि 0-5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का आधार पंजीकरण ‘न्यूनतम’ था
भारत सरकार ने दिल्ली सरकार से राज्य में राशन माफिया को रोकने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) का पालन करने को कहा है।
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा कि भारत सरकार ने ‘भ्रम में रहते हुए’ कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए काम करने के बजाय अपने कामों का श्रेय लेने पर ध्यान केंद्रित किया जिससे ‘स्किजोफ्रेनिया’ की स्थिति बन गई और काफी दिक्कतें पैदा हुई।
सरकार ने गुरुवार को Twitter के पुलिस के जरिये डराने-धमकाने की चाल संबंधी आरोप की निंदा की और इसे पूरी तरह आधारहीन तथा गलत बताया।
पत्र में लिखा गया है कि व्हाट्सएप की सेवा शर्तों और गोपनीयता नीति में प्रस्तावित बदलाव भारतीय नागरिकों की पसंद और स्वतंत्रता के लिए गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं, इसलिए उन्हें वापस लेना चाहिए।
भारत में जल्दी ही कोविड-19 टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि 2 जनवरी से देश के हर राज्य में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा।
न्यायाधिकरण ने भारत सरकार से यह भी कहा कि वह केयर्न को लाभांश, कर वापसी पर रोक और बकाया वसूली के लिए शेयरों की आंशिक बिक्री से ली गई राशि ब्याज सहित लौटाए।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर शनिवार को सरकार पर निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि इस स्थिति के बावजूद सरकार ‘सब चंगा सी’ कह रही है...
भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी मंत्रालयों/विभागों/स्वायत्त निकायों और सरकार के अन्य संस्थानों द्वारा कैलेंडर, डेस्कटॉप कैलेंडर, डायरी, ग्रीटिंग कार्ड और इसी तरह की अन्य सामग्री अब नहीं छपवाई जाएगी।
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