सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को ‘‘फिर से’’ धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन सभी लोगों की संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं कराई गई है।
इंडिया गेट पर शनिवार को सैकड़ों छात्रों, पेशेवरों और नागरिक समाज संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन किया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने शनिवार को लगातार सातवें दिन विश्वविद्यालय परिसर के बाहर प्रदर्शन किया।
परेड यतीमखाना इलाके में हिंसा पर उतारू भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। परेड यतीमखाना इलाके में एकत्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया।
जांच में पता चला कि राहुल अपराध की दुनिया में रचा बसा था और दिसंबर, 2016 में इस नृशंस घटना को अंजाम देकर वह लखनउ भाग गया था।
परिवार के सदस्यों का कहना है कि वह अपने प्रियजनों की खबर पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पुलिस थाने के बाहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मियों की भारी तैनाती की गई जहां शनिवार को बाहरी लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने जनता की आवाज का पूरी तरह अपमान किया है और असहमति को दबाने के लिए क्रूरता से बल का इस्तेमाल किया है।
संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों के हिंसक होने के बाद 11 दिसंबर की शाम मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं।
संशोधित नागरिकता कानून को लेकर विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर दिन में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 20 मेट्रो स्टेशनों के आने जाने के दरवाजे बंद कर दिए थे। इन मेट्रो स्टेशनों में दिल्ली गेट शामिल था।
सूत्रों का कहना है कि इस मीटिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पता करना चाहते हैं कि उनकी प्राथमिकता वाली योजनाओं का किस मंत्रालय में क्या हाल है? कमजोर प्रदर्शन करने वाले मंत्रालयों के मंत्री हटाए जा सकते हैं।
राज्य मंत्री डॉ संजीव कुमार बालियान ने शुक्रवार को राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में हाल ही में जारी 20वीं पशुधन गणना 2019 के प्रमुख परिणामों (अनंतिम) का हवाला देते हुए बताया कि देश में गोपशुओं की संख्या करीब 19 करोड़ 25.2 लाख, भैंसों की संख्या 10 करोड़ 98.5 लाख तथा गधों की संख्या 1.2 लाख है।
नागरिकता कानून को लेकर जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो रुख कांग्रेस का होगा वही रुख उनकी सरकार का होगा। उन्होंने कहा, ''कोई भी ऐसा कानून जो समाज को बांटता है। उस पर कांग्रेस का जो रुख होगा वही रुख मध्यप्रदेश सरकार अपनाएगी।"
कानून के जानकारों का मानना है कि राज्य नागरिकता के मसले पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। दरअसल सरकारी सूत्रों के अनुसार, नागरिकता का मुद्दा संविधान की 7 वीं अनुसूची द्वारा संघ सूची में आता है। ऐसा संशोधन सभी राज्यों पर लागू होता है।
भोपाल देवास रायसेन के साथ प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश के साथ ओले गिरे। रायसेन में तेज हवाओं के साथ बारिश और जमकर ओलावृष्टि हुई, जिले के सेहतगंज और भोपाल रोड पर ओले की सफेद चादर सी बिछ गई।
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राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने अपनी निरीक्षण टीमों के अनुभव का हवाला देते हुए सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वे बाल गृह में यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों पर एक धर्म विशेष में आस्था रखने पर जोर नहीं दिया जाए।
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राजस्थान की पूर्व CM और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी की जीत का भरोसा जताया
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