आयकर संबंधी पेशेवर सेवाएं देने वालों के संगठन डायरेक्ट टैक्स प्रोफेशनल्स एसोसियेशन (डीपीटीए) ने कहा है कि हाल में शुरू किए गए नए आयकर पोर्टल पर उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
इन्फोसिस ने शनिवार को कहा कि वह नए आयकर दाखिल करने के पोर्टल में आ रही तकनीकी गड़बड़ी की वजह से होने वाली परेशानी को लेकर काफी चिंतित हैं।
जोर-शोर से शुरू किये गये आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपयोगकर्ताओं को लगातार तकनकी समस्याओं का सामाना करना पड़ रहा है।
भारत में कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत से उपभोक्ताओं में काफी बेचैनी है। ऐसे लोग जो अधिक समृद्ध नहीं हैं, वे आर्थिक परिदृश्य को लेकर अधिक संशय की स्थिति में हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस ने बुधवार को आयकर विभाग की नई ई-फाइलिंग वेबसाइट की समस्याएं इस सप्ताह दूर होने और उसके सुचारू रूप से काम करने की उम्मीद जतायी है।
हाल में कोरोना वायरस संक्रमण से उबरने वाली अभिनेत्री ने कहा कि सरकार बकाया राशि पर ब्याज ले रही है, और वह इस कदम का स्वागत करती हैं।
सीतारमण ने ट्विटर पर लिखा कि मैंने अपने टाइमलाइन पर तकनीकी खामियों के बारे में शिकायतें देखी हैं।
अधिकारियों ने कहा कि वेबसाइट को स्थिर होने और करदाता आसानी से इसकी सभी नई खूबियों का लाभ उठा सकें इसमें थोड़ा समय लग सकता है।
आयकर विभाग की रिटर्न दाखिल करने के वास्ते ई-फाइलिंग की नई वेबसाइट सोमवार को शुरू कर दी गई। इसमें करदाताओं के लिये कई तरह की नई सुविधायें शामिल की गईं हैं।
आयकर विभाग ने शनिवार को कहा कि वह सात जून को एक नया पोर्टल शुरू कर रहा जिस पर करदाता आनलाइन विवारण प्रस्तुत कर सकेंगे।
आयकर विभाग ने शुक्रवार को कहा कि उसने चालू वित्त वर्ष में अब तक 15.47 लाख करदाताओं को 26,276 करोड़ रुपये लौटाये हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस का जवाब देने के लिए कारोबारी रॉबर्ट वाद्रा को शुक्रवार को तीन सप्ताह का समय और दे दिया।
रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 के दौरान आरबीआई के पास कुल सरप्लस 73.51 प्रतिशत बढ़कर 99,122 करोड़ रुपये रहा जो इससे पिछले साल 57,127.53 करोड़ रुपये था।
सरकार ने देश के आयकर दाताओं को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2020-21 (एसेसमेंट ईयर 2021-22) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि आयकर विभाग अगले महीने की शुरुआत में करदाताओं के लिए एक नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल शुरू करने की तैयारी कर रहा है।
नए पोर्टल को लॉन्च करने की तैयारियों और माइग्रेशन गतिविधि के लिए आयकर विभाग का मौजूदा पोर्टल एक जून से 6 जून तक 6 दिनों के लिए उपलब्ध नहीं होगा।
आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि उसने चालू वित्त वर्ष में 17 मई तक 15 लाख से अधिक करदाताओं को 24,792 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सोमवार को अपने आयकर रिटर्न जारी किए।
यदि अगले दो हफ्तों में कोविड की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो सरकार को इन समयसीमाओं को आगे और बढ़ाना होगा।
सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी प्रत्यक्ष कर विवाद निवारण योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत भुगतान करने की समय-सीमा दो महीने और बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है।
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