पीएम मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस हो, पेनलेस हो और फेसलेस हो। सीमलेस यानि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, हर टैक्सपेयर को उलझाने के बजाये समस्या को सुलझाने के लिए काम करे।
इनकम टैक्स ने मंगलवार को जिस चीनी नागरिक को डिटेन किया उसको 2018 में स्पेशल सेल ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक उस वक्त भी यह आरोपी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था।
प्रधानमंत्री पारदर्शी कराधान- ईमानदार का सम्मान के लिए जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हैै वह प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा को और भी आगे ले जाएगा।
शैल कंपनियों की मदद से फर्जीवाड़ा करने का आरोप
आयकर विभाग ने 1,000 करोड़ रुपये का धन शोधन रैकेट चलाने के मामले में कुछ चीनी नागरिकों और उनके भारतीय साथियों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की है।
आंकड़ों से मिले संकेत कि हर संभव क्षेत्र में कारोबारी गतिविधिया शुरू
जवाबों के आकलन के लिए आयकर विभाग की विशेष टीमें बनायी गई हैं
बाजार मूल्य से कम कीमत पर प्रॉपर्टी खरीदने वालों को भी मिली राहत
2020-21 के बजट में नई कर आयकर व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है
2019-20 के टैक्स छूट के लिए निवेश की अंतिम समय सीमा बढ़कर 31 जुलाई 2020 हुई
गलत जानकारी भरने पर या जानकारी न देने पर पड़ सकता ही पेनल्टी
इस अधिसूचना में कहा गया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र को दिए जाने वाले प्रत्येक दान पर आयकर छूट प्रदान की जाएगी।
CBDT ने साफ किया कि किसी भी अधिकारी को ऐसी रिपोर्ट बनाने का निर्देश नहीं दिया गया था
विभाग के मुताबिक ये ईमेल उत्पीड़न नहीं है, जवाब देने से रिफंड की प्रक्रिया होगी तेज
नए टैक्स स्लैब में 2.5 लाख तक सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 2.5 लाख से 5 लाख तक की सालाना आय पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
आयकर विभाग के मुताबिक वो कुल 18,000 करोड़ रुपये का रिफंड करेगी
इनकम टैक्स अधिकारी ने इस मामले में शुक्रवार को को कहा कि विभाग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल को पार्टी के वित्तिय लेनदेन से जुड़ी कर चोरी की जांच के सिलसिले में तलब किया है।
चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान 18.50 लाख करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियों के आधार पर लगाया गया है, जो बजट में अनुमानित 19.62 लाख करोड़ रुपए से कम है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि दूसरी वैकल्पिक आयकर व्यवस्था को पेश करने का मकसद देश को एक ‘सरल, छूट रहित और कम कर दरों’ वाली व्यवस्था की ओर ले जाना है।
आयकर विभाग ने आयकर दाताओं के लिए एक खास ई कैलकुलेटर लॉन्च किया है।
संपादक की पसंद
