Gujarat News: आयकर विभाग(Income tax department) ने गुजरात के एक कारोबारी समूह पर छापेमारी के बाद 300 करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाबी लेनदेन का पता लगाया है।
Gujarat News: CBDT ने एक बयान में बताया, "अब तक 24 करोड़ रुपये की बिना हिसाब की नकदी और 20 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण आदि जब्त किए गए हैं।" छापेमारी 20 जुलाई को शुरू की गई और एजेंसी ने खेड़ा, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता में 58 परिसरों की तलाशी ली।
Akshay Kumar Highest Taxpayer Again: अक्षय कुमार पिछले 5 सालों से लगातार भारत के सबसे अधिक टैक्स भरने वाले लोगों की लिस्ट में शामिल हैं।
Income Tax Raid: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तमिलनाडु में दो समूहों पर हाल में छापेमारी के बाद 500 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित इनकम का पता लगाया है।
Income Tax Raid: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सोमवार को एक बयान में कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने दो रियल एस्टेट कंपनियों के 40 परिसरों पर रेड की थी।
Uttarakhand: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई जैसी संस्थाओं को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
आयकर विभाग ने अपने बयान में बताया कि तलाशी के दौरान मिले सबूतों से पता चलता है कि शेल कंपनियां भारतीय प्रमोटरों द्वारा चलाई और प्रबंधित की जाती हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र के कई जिलों में छापेमारी की है। इस छापेमारी में 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति बरामद की गई है।
बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीते अगस्त में चीनी टेलिकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी ZTE के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी।
आयकर विभाग को जांच के दौरान पता चला कि फिनटेक कंपनी जिसका संचालन केमैन आइलैंड से किया जा रहा है, जरूरतमंद लोगों को शार्ट पीरियड इंस्टेंट लोन मुहैया करवाती है।
यदि आईटीआर पहले ही फाइल हो चुका है और कुछ जानकारी को आईटीआर में शामिल नहीं किया जा सका है तब इस मामले में रिटर्न को टीआईएस में दिखाई गई सही जानकारी के आधार पर संशोधित किया जा सकता है।
किसी ने रिक्शाचालक की जगह लेकर उनके नाम पर जीएसटी नंबर प्राप्त किया और उसने 2018-19 में 43, 44, 36, 201 रुपये का कारोबार किया। आयकर अधिकारियों ने उसे प्राथमिकी दर्ज कराने की सलाह दी है।
आयकर विभाग ने पिछले सप्ताह महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और अन्य से कथित रूप से जुड़े कम से कम 70 परिसरों पर छापेमारी की।
आयकर विभाग ने मुंबई के दो रियल एस्टेट कारोबारी समूहों और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के परिवार के कुछ सदस्यों के परिसरों पर छापा मारकर करीब 184 करोड़ रुपए की बेहिसाब सम्पत्ति का पता लगाया है।
अधिसूचना के मुताबिक सेफ हार्बर नियमों (एसएचआर) के तहत दरें 2016-17 से 2018-19 तक लागू हैं और इसे बाद में 2019-20 तक बढ़ाया गया और ये 2020-21 में भी लागू रहेंगी।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके परिजनों से संबंधित संस्थानों पर हाल में छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने 17 करोड़ रुपये की ‘‘आय छिपाने’’ का पता लगाया है।
‘‘तलाशी में पाया गया कि किसानों को 1.5 प्रतिशत से 3.0 प्रतिशत मासिक ब्याज पर करोड़ों रुपये दिये गये। ब्याज नकद लिया गया और उसका बही-खाते में जिक्र नहीं है।’’
आप कोई भी वित्तीय लेनदेन करने या बैंकिंग सेवा प्राप्त करने में समर्थ नहीं होंगे।यदि आपका आधार कार्ड पैन के साथ नहीं जुड़ा है, तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगा।
वित्त मंत्रालय ने बताया कि उक्त संस्थाएं अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) भी दाखिल नहीं करती हैं। ऐसी और भी संदिग्ध संस्थाओं की जांच की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि फर्जी खर्च सैकड़ों करोड़ में होगा।
आयकर अधिनियम की धारा 234ए के तहत ब्याज और धारा 234 एफ के तहत विलंब शुल्क की गलत गणना से जुड़ी खामी को दूर करने के लिए आईटीआर सॉफ्टवेयर को एक अगस्त को ठीक कर दिया गया।
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