आयकर विभाग ने अपने अधिकारियों से कहा है कि वह सम्मन, नोटिसों और विशेष ऑडिट संबंधी अपने आदेशों का डिजिटल रिकॉर्ड रखें।
चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) अगर आयकर दाताओं का गलत विवरण जमा कराते हैं तो कर अधिकारी ऐसे पेशेवरों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाएंगे।
नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा किए गए धन की जांच को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए आयकर विभाग ने कहा कि 2.50 लाख रुपए तक की जमा पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा।
जिन कंपनियों का कारोबार 2016-17 अथवा बाद के वर्ष में 50 करोड़ से अधिक हो जाता है तो भी उन्हें 25% की दर से ही टैक्स देना होगा।
इनकम टैक्स विभाग ने नोटबंदी के बाद बैंक खातों में जमा बेहिसाब धन पर कार्रवाई करने के लिए एक करोड़ खातों की जांच और उसका मिलान किया है।
इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स से नोटबंदी के बाद अपने खातों में जमा की गई राशि का ई-सत्यापन करने को कहा है। अंतर पाए जाने पर होगी पूछताछ।
सर्च ऑपरेशंस में किसी के पास से 50 लाख से अधिक की अघोषित संपत्ति या आय पाई जाती है तो टैक्स अधिकारी उसके खिलाफ 10 साल पुराने मामलों को भी दोबारा खोल सकते है
एक अज्ञात टैक्सपेयर पर आकलन वर्ष 2014-15 में 21,870 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स बकाया, सभी देशवासियों द्वारा दिए जाने वाले कुल इनकम टैक्स का यह 11% बनता है।
इनकम टैक्स विभाग ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को पत्र लिखकर कई सहकारी बैंकों के खातों में करोड़ों रुपए के कथित अवैध लेन-देन के बारे में जानकारी दी है।
सरकार ने नए डिजाइन वाला PAN कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। इसमें QR कोड के साथ कई सुरक्षा खूबियां जोड़ी गई हैं जिससे इसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी।
नोटबंदी के बाद 60 लाख से अधिक बैंक खातों में दो लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा की गई। 3-4 लाख करोड़ की टैक्स नेट से बाहर की राशि को जमा कराया गया है।
आयकर विभाग ने सहकारी बैंकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सहकारी बैंकों ने नोटबंदी को कालेधन को सफेद करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया।
इनकम टैक्स विभाग ने राजकोट के एक सहकारी बैंक में भारी विसंगतियों का पता लगाया है। इस बैंक में 8 नवंबर के बाद 871 करोड़ रुपए जमा किए गए।
इनकम टैक्स विभाग ने नोटबंदी के बाद अपने अभियानों के तहत 4,807 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया गया है और 112 करोड़ के नए नोट जब्त किए गए हैं।
नोटबंदी के बाद करीब 15 लाख करोड़ रु बैंकों में लौटने के बाद इनकम टैक्स विभाग कुछ वैश्विक एजेंसियों से बैंकों के डाटा के फॉरेंसिक ऑडिट की बात कर रही है।
बैंकिंग ट्रांजैक्शन का विश्लेषण करने के लिए I-T डिपार्टमेंट ने बैंकों से 1 अप्रैल से 8 नवंबर 2016 के बीच खातों में जमा हुई राशि की जानकारी देने को कहा है।
जनधन खातों में जमा धन नोटबंदी के 45 दिन में दोगुना होकर 87,000 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। कर विभाग ऐसी जमाओं के बारे में सूचनाएं जुटा रहा है।
आप यह सुनकर अचरज में पड़ जाएंगे कि आयकर विभाग में अधिकारी व कर्मचारियों की संख्या कितनी है इसका ब्यौरा विभाग के पास ही नहीं है।
नोटबंदी के बाद अब तक बैंकों में जमा हुई रकम में करीब 4 लाख करोड़ रुपए संदेह के घेरे में हैं। अघोषित आय जिन खातों में जमा हुई है, उन्हें नोटिस भेजे जाएंगे।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को डायरेक्ट टैक्स विवाद समाधान योजना की समयसीमा एक माह और बढ़ाने की घोषणा की है। अब 31 जनवरी 2017 तक योजना खुली रहेगी।
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