अमेरिका में डार्क वेब मार्केट प्लेस के जरिये प्रतिबंधित पदार्थ बेच रहे एक भारतीय को 5 साल की कड़ी सजाई सुनाई गई है। यह व्यक्ति डार्क वेब मार्केट प्लेस पर करोड़ों अमेरिकी डॉलर मूल्य के प्रतिबंधित पदार्थों को बेज चुका है। भुगतान क्रिप्टो करेंसी में लेता था।
अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति के क्रेमलिन कार्यालय के करीबी एक कारोबारी को 9 साल की सख्त सजा सुनाई है। इसके बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। ऐसा करके अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीधे रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने एक तरीके से चुनौती पेश की है। अमेरिका ने इस रूसी कारोबारी पर हैकिंग का आरोप लगाया है।
सत्र अदालत ने पीटीआई प्रमुख पर अगले पांच साल तक राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर भी रोक लगा दी थी, जिससे वे आगामी चुनाव नहीं लड़ सकते। इमरान ने निचली अदालत के फैसले को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने नेशनल असेंबली को समय से पूर्व नौ अगस्त को भंग कर दिया था।
सरकार ने बुधवार को बताया कि विदेशों की जेल में कैद भारतीय नागरिकों की संख्या 7890 है जिसमें विचाराधीन मामलों में बंद लोग भी शामिल हैं।
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोमनाथ भारती को 2016 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में दोषी ठहराया।
अमेरिका में भारतीय मूल की एक महिला को 2016 में नौ साल की सौतेली बेटी की हत्या के जुर्म में दोषी ठहराया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी जा सकती है।
अमेरिका में लाखों डॉलर के पुराने कॉल सेंटर घोटाला मामले में भारतीय मूल के 21 व्यक्तियों को 20 साल तक की सजा मिली है।
अधिसूचना में कहा गया किसी भी मोबाइल के अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान IMEI नंबर में जानबूझाकर छेड़खानी, बदलाव या उसे मिटाना अवैध है।
जो शख्स लाखों लोगों की किस्मत बदलने का दावा करता था लेकिन आज कोर्ट रूम में सज़ा सुनते वक्त उसके पैर कांप रहे थे और उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो जज के सामने गिड़गिड़ाता रहा कि...
सरकारी वकीलों ने सैमसंग के उत्तराधिकारी ली जेई-यांग के खिलाफ अदालत में दलील दी है कि उन्हें रिश्वत के मामले में 12 साल कैद की सजा सुनाई जाए।
उपहार सिनेमा अग्निकांड केस में दोषी बिल्डर गोपाल अंसल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने अंसल की पुनर्विचार याचिका को खारीज दर दी है।
सरकार ने पोंजी स्कीम पर लगाम लगाने के इरादे से संशोधित विधेयक का मसौदा पेश किया है। इसमें दस साल तक जेल तथा 50 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी जंग के बीच मोदी सरकार ने बेनामी संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। इसके लिए करीब 200 टीमों का गठन किया गया है।
बेनामी सौदे रोकने के लिए बनाया गया नया बेनामी सौदा (निषेध) कानून एक नवंबर से लागू होगा। इसके तहत सात साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
संपादक की पसंद
