उत्तर प्रदेश में चर्चित खनन घोटाले में पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को ईडी ने इस खनन घोटाले से जुड़े चार लोगों के खिलाफ सम्मन जारी किया है।
कल ही मध्य अमेरिका और मेक्सिको के अलावा अन्य देशों से आए 133 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें कुछ लोग भारतीय भी हैं
एजेंसी ने कहा कि यादव के पास खनन विभाग भी कुछ समय के लिए था, बाद में गायत्री प्रजापति खनन मंत्री बने।
अखिलेश तक कैसी पहुंची खनन घोटाले की आंच?
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने मेघालय में अवैध कोयला खदान पर लगाम लगाने में विफल रहने पर राज्य सरकार पर 100 करोड़ रुपये का शुक्रवार को जुर्माना लगाया।
मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ जारी एक अभियान के तहत कम से कम 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
ठाणे की स्थानीय अदालत ने भारत में अवैध रूप से रहने के दोषी छह बांग्लादेशियों को चार साल कैद की सजा सुनाई है।
महाराष्ट्र सरकार ने गुरूवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया किया कि भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के रायगढ़ जिले में बने अवैध बंगले को ढहा दिया गया है।
बुलंदशहर में पुलिस की तरफ से बचाव में चलाई गई गोलियों की वजह से सुमित नाम का युवक मारा गया और एक अन्य युवक घायल हुआ
अमित शाह ने कहा कि मोदी ने दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने एनआरसी का जिक्र करते कहा कि असम में 40 लाख घुसपैठियों को चिन्हित किया गया है।
अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी कड़ी कार्रवाई कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को अरावली क्षेत्र में हो रही अवैध खनन को रोकने का आदेश दिया
आयकर विभाग ने भारतीयों के विदेशों में जमा अवैध धन तथा संपत्ति से संबद्ध मामलों की जांच के लिये बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया है। विभाग ऐसे मामलों में कड़ी आपराधिक कार्रवाई के लिये कालाधन निरोधक कानून का उपयोग कर सकता है।
वाराणसी में कॉलेज के अंदर चल रहे अवैध शराबखाने का भंडाफोड़, 6 गिरफ़्तार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध दवाओं का उत्पादन करने और उनके पारगमन वाले देशों में भारत को 21 अन्य देशों के साथ रखा है। बड़े पैमाने पर अवैध दवा बनाने या उनके पारगमन वाले अन्य एशियाई देशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यामां को शामिल किया गया है।
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पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें ‘फॉरम आफ एमसीडी इंजीनियर्स’ ने आरोप लगाया कि नजफगढ क्षेत्र की वार्ड समिति के अध्यक्ष ने यहां अनधिकृत निर्माण को सील करने गये अधिकारियों को धमकी दी।
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