सरकार ने सोमवार को कहा कि वह कर्ज के जाल में फंसी आईएलएंडएफएस द्वारा कर्ज भुगतान में और चूक को रोकने के लिए आवश्यक नकदी का इंतजाम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
भारी कर्जसंकट में फंसे आईएलएंडएफएस को संभालने के लिए सरकार हरकत में आ गई है। समूह की कई कंपनियों द्वारा कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट करने के बाद अब सरकार कंपनी का प्रबंधन अपने हाथ में लेना चाहती है।
संकटग्रस्त इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड (आईएलएंडएफएस) को एक लाइफलाइन मिल गई है। इसके शेयरधारकों ने कर्ज और इक्विटी के जरिये धन जुटाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्ज के बोझ से दबी आईएलएंडएफएस के शेयरधारकों के साथ शुक्रवार (28 सितंबर) को होने वाली बैठक रद्द कर दी है।
इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL&FS) के वित्तीय सेवाओं के एमडी और सीईओ रमेश सी बावा ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है।
नकदी संकट से जूझ रही इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंसियल सविर्सिज (आईएल एण्ड एफएस) के निदेशक मंडल की शनिवार को आपात बैठक हुई।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इंजीनियरिंग क्षेत्र की कंपनी आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन से जोजिला सुरंग परियोजना में रेल संपर्क की संभावना तलाशने को कहा है
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