हाउसिंग सोसाइटी अपने सदस्यों से 5000 रुपये से ज्यादा भी लेती है और उसका सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये से कम रहता है तो भी वह GST के दायरे में नहीं आएगी
वर्तमान में 33 लाख से अधिक आवासों का निर्माण विभिन्न चरणों में और शेष 18 लाख अनुमति मिलने के बाद कार्य प्रारंभ होने की प्रक्रिया में है। एक आवास के निर्माण में औसतन कार्य शुरू होने के बाद चार से आठ माह का समय लग रहा है, जबकि इससे पूर्व इसमें एक से ती
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने अपनी नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर दी है। नई स्कीम के तहत दिल्ली में 12072 फ्लैट्स बिक्री के लिए रखे गए है।
30 जून को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) अपनी नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने जा रहा है। इस बार दिल्ली में 12,000 से ज्यादा फ्लैट्स बिक्री के लिए रखे जाएंगे।
रिलायंस कैपिटल को अपने हाउसिंग लोन कारोबार को अलग करने को लेकर शेयरधारकों की बैठक बुलाने के लिए NCLT से मंजूरी मिल गई है।
सूत्रों के मुताबिक हाउसिंग स्कीम लॉन्च होने की तिथि 30 जून फाइनल है। सभी लोग हाउसिंग स्कीम के लिए 30 जून से 9 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे । आवेदन करने के लिए आप ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर सकेंगे।
हाउसिंग सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने होम लोन जारी करने वाले बैंकों के लिए पूंजी आवश्यकता को और आसान बना दिया है।
दीवान हाउसिंग समूह की कंपनी आधार हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड और डीएचएफएल वैश्य हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के विलय को राष्ट्रीय आवास बोर्ड से मंजूरी मिल गई है।
HDFC म्यूचुअल फंड ने बाजार नियामक SEBI के पास HDFC हाउसिंग ऑपोर्च्युनिटी फंड पेश करने के लिए दस्तावेज जमा किए हैं।
दिल्ली विकास प्राधिकरण की 12,000 फ्लैटों वाली नयी आवासीय योजना जून के मध्य में लॉन्च होगी। उप राज्यपाल अनिल बैजल ने DDA के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
रियल एस्टेट क्षेत्र के शीर्ष निकाय नारेडको ने GST के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र पर 12 फीसदी कर लगाने के फैसले का स्वागत किया है।
दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया गया कि अंसल हाईटेक टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड और इसके शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ स्थानीय पुलिस ने प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है।
RERA को 14 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने क्रियान्वित किया है। वहीं 14 अन्य राज्य इन नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में हैं।
प्रसिद्ध बैंकर दीपक पारेख का कहना है कि सरकार सस्ते आवास क्षेत्र को भारी टैक्स छूट दे रही है जिससे बिल्डरों का आकर्षण इस क्षेत्र के प्रति बढ़ा है।
हाउसिंग कंपनियों के प्रमोटर्स और बिल्डरों को कर्ज देने वाले बैंक और वित्तीय संस्थाएं नई RERA व्यवस्था में असुरिक्षत महसूस कर रही हैं।
रियल एस्टेट कानून (RERA) अपना आशियाना खरीदने वालों के अधिकारों की रक्षा और इस क्षेत्र में पारदर्शिता के वादे के साथ लाया गया है।
रिलायंस कैपिटल की योजना चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में अपनी आवास वित्त इकाई रिलायंस होम फाइनेंस को सूचीबद्ध कराने की है।
सार्वजनिक क्षेत्र की आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) ने बताया कि उसका आईपीओ 8 मई को खुलेगा और इसके लिए प्रति शेयर मूल्य सीमा 56-60 रुपए तय की गई है।
मांग में तेजी आने पर जनवरी-मार्च तिमाही में देश के नौ बड़े शहरों में मकानों की बिक्री उसकी पिछली तिमाही की तुलना में 13 फीसदी बढ़कर 51,700 इकाई रही।
मोदी सरकार नई रेंटल पॉलिसी लान रही है। इस नई पॉलिसी के तहत शहरों में आने वाले लोगों के लिए सरकारी संस्थाओं से मकान किराए पर लेने की सुविधा होगी।
संपादक की पसंद
