इन्वेस्टमेंट फर्म जेफरीज ने कहा कि सरकार की ओर से किए जाने वाले पूंजीगत निवेश में पिछले पांच वर्षों में तीन गुना का इजाफा देखने को मिला है। लेकिन, अब सरकार के सहयोग से निजी सेक्टर भी तेजी से पूंजीगत निवेश बढ़ा रहा है, जिसके कारण आने वाले वर्षों में हाउसिंग सेक्टर में तेज वृद्धि देखने को मिल सकती है।
महाराष्ट्र में दिसंबर तक स्टांप शुल्क को 5 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी कर दिया है। उसके बाद मार्च 2021 तक स्टांप शुल्क 3 फीसदी रहेगा। क्रिसिल की हाल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई में शुल्क में कटौती के बाद संपत्ति का पंजीकरण 1.3 गुना बढ़ गया है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के आठ प्रमुख शहरों में जुलाई-सितंबर की तिमाही के दौरान घरों की बिक्री में सालाना आधार पर 57 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आई है। इस दौरान घरों की बिक्री का आंकड़ा घटकर 35,132 इकाई रह गया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिये शनिवार को बाजार प्रोत्साहन के उपायों की तीसरी किस्त की घोषणा की। इसके तहत रीयल एस्टेट तथा निर्यात क्षेत्रों को 70 हजार करोड़ रुपए से अधिक की मदद देने की योजना है।
केंद्र सरकार ने आर्थिक सुस्ती ने निपटने के लिए आज हाउसिंग सेक्टर को स्लोडाउन से उबरने के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाउजिंग सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है।
हाउसिंग सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने होम लोन जारी करने वाले बैंकों के लिए पूंजी आवश्यकता को और आसान बना दिया है।
HDFC म्यूचुअल फंड ने बाजार नियामक SEBI के पास HDFC हाउसिंग ऑपोर्च्युनिटी फंड पेश करने के लिए दस्तावेज जमा किए हैं।
बैंकों द्वारा खुदरा ऋण कारोबार को बढाने के आक्रामक रुख के बावजूद मकान की कीमतों में नरमी का दबाव रहेगा पर खरीद क्षमता से बाहर होने का मुद्दा बना रहेगा।
आवास क्षेत्र की बिक्री सात प्रमुख शहरों में पिछले वित्त वर्ष के दौरान 2.2 फीसदी घटकर 1.58 लाख इकाई रही।
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