पोर्टल 14 फरवरी से घर खरीदारों के लिए खोला जाएगा। इस दिन से 45-दिन की बिक्री अवधि (सेल) शुरू होगी। शुरुआती 15 दिन घर में खरीदार पेशकशों को देख और घर का चयन कर सकेंगे।
देश में सभी को मकान उपलब्ध कराने में कंपनियों की भूमिका समेत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में सहयोग पर विचार के लिये यहां दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की 2017 आवासीय योजना के तहत इस महीने के अंत तक 12000 फ्लैट्स के लिए ड्रा निकलने जा रहा है।
HDFC म्यूचुअल फंड ने बाजार नियामक SEBI के पास HDFC हाउसिंग ऑपोर्च्युनिटी फंड पेश करने के लिए दस्तावेज जमा किए हैं।
प्रसिद्ध बैंकर दीपक पारेख का कहना है कि सरकार सस्ते आवास क्षेत्र को भारी टैक्स छूट दे रही है जिससे बिल्डरों का आकर्षण इस क्षेत्र के प्रति बढ़ा है।
मोदी सरकार नई रेंटल पॉलिसी लान रही है। इस नई पॉलिसी के तहत शहरों में आने वाले लोगों के लिए सरकारी संस्थाओं से मकान किराए पर लेने की सुविधा होगी।
PMO ने सरकार के अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम की समीक्षा करने के लिए एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्राइवेट बिल्डर्स को भी बुलाया गया है।
चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में घरों की बिक्री 31 प्रतिशत घटी है, नए लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट्स में 40 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
ग्रामीण इलाकों में सस्ता होम लोन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने दो लाख रुपए तक के होम लोन पर तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दी।
रियल एस्टेट को प्रोत्साहन देने के लिए बजट सरकार के लिए एक बेहतरीन अवसर है। इसके जरिए सरकार प्रोत्साहक, समावेशी और वृद्धि के लायक एक तंत्र बना सकती है।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जनवरी में नए फ्लैट्स की स्कीम लॉन्च करने जा रहा है। इस स्कीम के तहत लगभग 16 हजार से फ्लैट्स बनाए जाएंगे।
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