नई दिल्ली में इस समय गृह मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। इस बैठक में देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौजूद हैं।
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि भारत-विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे 312 विदेशी सिखों के नाम काली सूची से हटा दिए गए हैं। अब इस सूची में सिर्फ दो नाम बचे हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने विदेशी सिख नागरिकों के नामों वाली काली सूची की समीक्षा की और उसके बाद यह फैसला लिया गया।
नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में गृह मंत्रालय की मुख्य उपलब्धियों में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने, एनआरसी और देश के चार सर्वाधिक व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने जैसे फैसले शामिल रहे ।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गृह मंत्रालय उनके खिलाफ 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले को दोबारा खोलने जा रहा है।
जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्य के सरपंचों के साथ बैठक की
बैठक में गृह मंत्रालय के आला अधिकारी और कश्मीर डिविजनल कमिश्नर सहित अन्य नुमाइंदे शामिल होंगे। बैठक में इस बात पर जोर दिया जाएगा कि कैसे विकास की राशि सरपंचों तक पहुंचे और यह पैसा गांव की असल समस्या तक पहुंचे।
आर्टिकल 370 पर पाकिस्तान के हर प्रोपगैंडा को बेनकाब करने के बाद मोदी सरकार कश्मीर की तरक्की को नई रफ्तार देने में जुटी है। इस सिलसिले में आज गृह मंत्रालय में अहम बैठक हुई।
मंत्रालय ने 10 अगस्त को कहा था कि जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के बाद से कश्मीर घाटी में प्रदर्शन की छिटपुट घटनाएं हुई थीं और किसी में भी 20 से अधिक लोग शामिल नहीं थे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाने के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में कश्मीर घाटी में छिट पुट प्रदर्शन हुए और इनमें से किसी प्रदर्शन में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हुए।
मंत्रालय के सूत्रों ने यह भी कहा कि केंद्रीय बलों की 100 कंपनियों (10,000 सैनिकों) को एक हफ्ते पहले यहां तैनात करने का आदेश दिया गया था और वे अपने-अपने गंतव्यों पर पहुंचने की प्रक्रिया में हैं।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जनसंघ नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीन दयाल उपाध्याय की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच नहीं होगी
लालू यादव के अलावा भारतीय जनता पार्टी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी और उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश राना को भी केंद्रीय सूची से हटाने का फैसला किया गया है
भारत में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों (NGO) को विदेशों से आने वाले चंदे में कमी के बाद फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है
पाकिस्तान की खूफिया एजेंसी कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों को भारत के खिलाफ भड़काने का काम करती है, बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में यह जानकारी दी है।
पश्चिम बंगाल में आतंकी साजिश को लेकर ये चौंका देने वाला खुलासा केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट से हुआ है। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश के आतंकी संगठन पश्चिम बंगाल के मदरसों का इस्तेमाल अपने नापाक इरादों के लिए कर रहे हैं।
भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत लिखित या मौखिक शब्दों, चिन्हों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नफरत फैलाना, असंतोष जाहिर करने, देशविरोधी बाते करने पर देशद्रोह का मामला दर्ज होता है।
मुखर्जी नगर मामले में दिल्ली पुलिस ने होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट सौंपी है, इससे रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताया है।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के सैकड़ों जवानों की सेवानिवृत्ति और पेंशन की प्रक्रिया 31 मई से अटकी पड़ी है क्योंकि गृह मंत्रालय ने इन बलों में सेवानिवृत्ति की एक मानक उम्र तय करने पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं किया है।
दूरसंचार विभाग (डीओटी) चीनी दूरसंचार दिग्गज हुआवेई को आगामी 5जी स्पेक्ट्रम आधारित फील्ड परीक्षण के लिए पहले गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के साथ परामर्श करेगा और उसके बाद ही मंजूरी देगा।
9 मई 2019 को अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि यदि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो अमित शाह को गृह मंत्रालय मिलेगा।
संपादक की पसंद
