केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड बीमारी में काम आने वाली प्रमुख दवाई रेमडेसिविर का उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं तथा अगले महीने की शुरुआत तक इसकी आपूर्ति 38.80 लाख यूनिट प्रति माह से बढ़कर 74 लाख यूनिट हो जाएगी।
केंद्र ने शुक्रवार को सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ऑक्सीजन उत्पादन करने वाले संयंत्रों की सूची तैयार करें और बंद हो चुकी इकाइयों को आपूर्ति बढ़ाने के लिए फिर से चालू करें ताकि कोविड-19 संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण बढ़ी मांग को पूरा किया जा सके।
गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने गुरुवार को कोरोना वायरस से देश में बिगड़ते हालात और अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है।
गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दिल्ली में हिंसक होने के एक दिन बाद बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा स्थिति और शहर में शांति सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का जायजा लिया। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने बुधवार को विभिन्न गतिविधियों को बहाल करने के लिए नये दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
मंत्रालय ने कहा है कि राज्य की सीमा के अंदर आने वाला क्षेत्र फिलहाल अशांत और खतरनाक स्थिति में है। इसी के चलते यहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना जरूरी है।
गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए लागू दिशानिर्देशों को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया है। ब्रिटेन में इसके नये प्रकार का पता चलने के कारण सतर्कता बरतने की जरूरत है।
कोविड-19 महामारी के कारण सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त होने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय 2020 में लगभग पूरे साल लॉकडाउन संबंधी उपायों को कड़ाई से लागू कराने, बाद में आजीविका और आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने तथा पाबंदियों के कारण प्रभावित हुए प्रवासी श्रमिकों जैसे लोगों को राहत प्रदान करने में व्यस्त रहा।
गृह मंत्रालय ने पिछले 1 महीने यानि 25 नवंबर के बाद यूके से भारत आए सभी यात्रियों की पहचान कर उनपर नजर रखने की बात कही है और जरूरत पड़ने पर कोरोना टेस्ट के लिए कहा गया है
भारत में नेताओं, अधिकारियों या किसी शख्स के सुरक्षा खतरों को देखते हुए उन्हें सरकार द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। खतरों को देखते हुए ही एक्स, वाई या जेड और जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया जाता है।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद और बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सनी देओल को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है, यानी अब उनके साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम मौजूद रहेगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के जिन तीन अधिकारियों को शनिवार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सेवा के लिये बुलाया गया है, उनके पास आदेश मानने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है और पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें कार्यमुक्त करने के लिए बाध्य है।
राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की प्रमुख रेखा शर्मा ने शनिवार को कहा कि यदि पश्चिम बंगाल प्रशासन राज्य की 260 से अधिक शिकायतों पर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई करने में विफल रहता है तो आयोग उनके (शिकायतों के) बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक विस्तृत ब्यौरा सौंपेगा।
पश्चिम बंगाल में बीजपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया है।
गौरतलब है कि गृहमंत्री अपनी महत्वाकांक्षी योजना के तहत जवानों को साल में कम से कम 100 दिन अपने परिवार के साथ गुजारने का मौका देने के पक्ष में हैं।
आज पूरे देश में किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया। इस दौरान किसान नेताओं का दावा है कि आज उनकी गृहमंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग है लेकिन गृहमंत्रालय ने अब तक इस खबर की पुष्टि नहीं की है।
दिल्ली एयरपोर्ट के पास DRDO अस्पताल में 250 ICU बेड बढ़ाए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन पर 800 बेड बढ़ाने का है, आइसोलेशन कोच बनाए गए रेल डिब्बों में पैरामिलिट्री फोर्स के डॉक्टर्स तैनात होंगे
चीन भारत में अस्थमा फैलाने और आंखों के रोग फैलाने के लिए खास तरह के पटाखे और सजावटी लाइट्स भेज रहा है।
कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर सरकार ने फरवरी 2020 से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही को रोकने के लिये कई कदम उठाये थे। सरकार ने अब भारत में प्रवेश करने या यहां से बाहर जाने के इच्छुक विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों की अधिक श्रेणियों के लिये वीजा व यात्रा प्रतिबंधों में क्रमिक छूट देने का निर्णय लिया है।
गृह मंत्रालय ने महिला सुरक्षा को लेकर राज्यों को नई एडवायजरी जारी की, है जिसमें कहा गया है कि नियमों का पालन नहीं करना न्याय दिलाने के लिहाज उचित नहीं होगा।
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