CAPF कॉन्सटेबल भर्ती परीक्षा के लिए होम मिनिस्ट्री ने एक अहम फैसला लिया है। होम मिनिस्ट्री के मुताबिक, अब हिन्दी व इंग्लिश के अलावा CAPF कॉन्सटेबल भर्ती परीक्षा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित होगी।
CRPF Recruitment 2023: गृह मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स(CRPF) में भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जारी किए नोटिफिकेशन के मुताबिक लगभग 1.30 लाख कांस्टेबल(जनरल ड्यूटी-ग्रुप सी) के पदों पर भर्ती की जाएगी।
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री निसिथ प्रमाणिक ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीसीटीवी या पीटीजेड कैमरों से युक्त एकीकृत निगरानी प्रौद्योगिकी तथा कमांड एवं कंट्रोल प्रणाली के साथ आईआर सेंसर्स और इन्फ्रारेड अलार्म भी स्थापित किए गए हैं।
IB की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि उपेंद्र कुशवाहा पर हमले किए जा सकते हैं, जिसके बाद अब केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें Y प्लस सिक्योरिटी दी गई है। वहीं, JDU से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कई तरह की अटकलें लग रही हैं।
गृह मंत्रालय ने 'फीडबैक यूनिट' कथित जासूसी मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।
नलिन कोहली बीजेपी नगालैंड के राज्य प्रभारी भी हैं। वीआईपी सुरक्षा मिलने के बाद अब इन नेताओं के साथ केंद्रीय बल के कमांडों तैनात रहेंगे। बता दें कि खुफिया ब्यूरो की तरफ से सुरक्षा संबंधी खतरों को देखते हुए देश के वीवीआईपी और अन्य क्षेत्रों के लोगों को 5 कैटिगिरी की सुरक्षा दी जाती है।
गृह मंत्रालय ने इस मामले में कोताही बरतने के चलते जांच अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दिया है।
खुफिया विभाग ने अपनी रिपोर्ट में चिराग पासवान की जान को खतरा बताया है। सुरक्षा मिलने के बाद चिराग पासवान अब वीआईपी की कैटेगरी में आ जाएंगे। जेड श्रेणी के तहत उनकी सुरक्षा में कुल 33 सुरक्षागार्ड तैनात होंगे।
अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा तब ही कारगर साबित होती है, जब उसे पाने वाले निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि कई मौकों पर राहुल गांधी ने स्वयं निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया और इस बात से उन्हें समय-समय पर अवगत भी कराया गया।
IND vs PAK: पाकिस्तान की तरफ से यह दावा किया गया था कि भारत सरकार ने वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए उसके खिलाड़ियों को वीजा जारी नहीं किया है।
गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक, एनएमएफटी सम्मेलन की मेजबानी अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे, इस बुराई को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की उसकी नीति, अंतरराष्ट्रीय समुदाय में इस मुद्देपर चर्चा कराने को मोदी सरकार द्वारा दी जा रही अहमियत को दर्शाती है।
नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA 11 दिसंबर 2019 को संसद से पारित हुआ था। लेकिन 3 साल होने को आए हैं मगर अभी तक इस कानून के लिए गृह मंत्रालय नियम तय कर पाया है। इसको लेकर अब मंत्रालय को अतिरिक्त समय दिया गया है।
K. Vijay Kumar: गृह मंत्रालय वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के.विजय कुमार ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने इसके पीछे निजी कारण बताया है। चंदन तस्कर वीरप्पन को मारने की सफलता उन्हें मिल चुकी है। 70 साल के के. विजयकुमार 1975 की बैच के अधिकारी हैं।
Home Ministry: एक आधिकारिक बयान में गृह मंत्रालय ने कहा कि हबीबुल्लाह मलिक उन आतंकवादियों का प्रमुख हैंडलर था, जिन्होंने पुंछ में भारतीय सैनिकों पर हमला किया था
RSS News: पीएफआई की लिस्ट में केरल के अरएसएस नेताओं के नाम आने के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन नेताओं को ‘वाय‘ श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। पीएफआई के एक मेंबर के घर से छापेमारी के दौरान मिली एक सूची मिली थी, जिसमें कथित तौर पर पीएफआई के रडार पर आरएसएस नेताओं के नाम थे।
Government Action on PFI: केंद्र सरकार ने PFI (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) और उसके कुछ सहयोगी संगठनों को बैन कर दिया है। बैन के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मीडिया ग्रुप का नाम बदलकर मीडिया अपडेट किया गया।
Sonali Phogat Case: आज ही गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर इसकी सिफारिश की थी। बीजेपी नेता और सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट की 23 अगस्त को गोवा में मौत हो गई थी। इसके बाद से ही सोनाली का परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था।
Padma Awards: पद्म पुरस्कार 2023 के आवेदन के लिए अब कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। यदि आप भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फिर देर न करें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन करने को 15 सितंबर तक का आखिरी मौका दिया है।
Delhi News: दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने सतर्कता निदेशालय (डीओवी) की जांच रिपोर्ट के आधार पर 11 अधिकारियों को निलंबित करने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी विजिलेंस को दी थी।
MHA on Rohingya Refugees: गृह मंत्रालय का कहना है कि रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को किसी भी ईडब्ल्यूएस (EWS) फ्लैट में शिफ्ट करने का कोई फैसला गृह मंत्रालय ने कभी नहीं लिया है।
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