असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने पहले कहा था कि राज्य सरकार मदरसों को चलाने के लिए सालाना 260 करोड़ रुपये खर्च कर रही है और ‘सरकार धार्मिक शिक्षा के लिए सार्वजनिक धन खर्च नहीं कर सकती।’
असम कैबिनेट ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को रविवार को मंजूरी दे दी है। असम के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने सोमवार को कहा कि राज्य में सरकार द्वारा संचालित मदरसे और संस्कृत विद्यालय सामान्य शिक्षण संस्थान के रूप में काम करेंगे...
असम सरकार राज्य में चलाए जा रहे सभी सरकारी मदरसों को नवंबर महीने से बंद कर देगी।
असम सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि वह चाय बागान के करीब 8 लाख श्रमिकों के बैंक खातों में 15 नवंबर तक 3,000 रुपये जमा करेगी। गौरतलब है कि असम में अगले साल अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं।
बिश्व सरमा ने कहा कि जून में अगर कोई मदद नहीं मिलती है तो हम बकाये का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं।
असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि नागिरकता संशोधन ऐक्ट के तहत नागरिकता के लिए धार्मिक उत्पीड़न कोई शर्त नहीं है।
हिमंत विश्व सरमा ने असम विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) असम समझौते का उल्लंघन नहीं करता है।
नागरिकता संशोधन विधेयक पर असम के भाजपा नेता और वित्तमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस बिल से असम पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा, धार्मिक आधार पर प्रताड़ना झेल चुके शरणार्थियों को मदद मिलेगी।
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भाजपा नेता हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि संसद में विपक्ष के लिए जगह होनी चाहिए।
असम सरकार ने अगले वित्त वर्ष के बजट में गरीबों को एक रुपये किलो चावल और दुल्हनों को एक तोला (10 ग्राम) सोना देने समेत कई नई योजनाओं की घोषणा की है।
कांग्रेस पर इस विधेयक को लेकर असम के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की अद्यतन प्रक्रिया के दौरान बाहर छूट गये 40 लाख लोगों में करीब 20 लाख हिंदू हैं।
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