Nirav Modi Extradition: हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर मेहुल चौकसी के साथ मिलकर पंजाब नेश्नल बैंक (PNB) से 14500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। 2019 में मुंबई की अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित किया। नीरव मोदी भगोड़ा घोषित होने वाला देश का दूसरा आर्थिक अपराधी है।
Punjab News: बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा पर आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर सनी सिंह ने इस साल एक अप्रैल को मोहाली में धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में एक केस दर्ज कराया था।
Kumar Vishwas and Tejinder Bagga : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कवि कुमार विश्वास और बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। पंजाब पुलिस ने दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी।
दुनिया में सबसे पहले डॉक की शुरुआत ब्रिटेन से हुई मानी जाती है। 1516 में ब्रिटेन में पहले डॉकघर की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय इंग्लैंड को बनाया गया था। वहीं भारत में 1774 में कोलकाता में पहले डॉक घर की शुरुआत हुई। भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा और तैरता डॉकघर भी मौजूद है।
Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश में हाई कोर्ट(High court) के एक वकील के सुसाइड करने के बाद जमकर हंगामा हुआ। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि हाई कोर्ट के एक वकील की कथित आत्महत्या की घटना के बाद वकीलों ने हिंसक प्रदर्शन किया।
Gyanvapi Masjid Case: खबरों के मुताबिक, यह सुनवाई दोपहर 2 बजे से जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच करेगी। आज इस मामले में सुनवाई पूरी हो सकती है और कोर्ट सभी पांचों अर्जियों पर अपना जजमेंट रिजर्व रख सकती है।
Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) और इसके कई नेताओं को उप राज्यपाल विनय सक्सेना पर 'झूठे' आरोप लगाने से बचने के लिए मंगलवार को निर्देश दिया।
Himachal Government Job: सरकार ने प्रदेश हाईकोर्ट में क्लर्क, स्टेनोग्राफर ग्रेड III, चपरासी, प्रोसेस सर्वर सहित अन्य पदों पर 444 नौकरियां निकाली हैं।
Kerala News: केरल हाई कोर्ट ने सड़क के किनारे होर्डिंग एवं बैनर लगाने के लिए कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ की कड़ी निंदा की और कहा है कि पुलिस समेत सरकारी विभागों ने इन्हें लेकर आंखें मूंद ली हैं।
Bharat Jodo Yatra: हाईकोर्ट का कहना है, 'ऐसी चीजों को डिस्पोज करने और निकलने वाले कचरे को संभालने में स्थानीय सरकारी संस्थाओं या अन्य संबंधित प्राधिकारी की समर्थता भी एक तरह की समस्या है। सरकारी अधिकारी इन मुद्दों को लेकर जागरूक क्यों नहीं हैं।
West Bengal: 20 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस रवींद्रनाथ सामंत की खंडपीठ ने राज्य सरकार को अगले तीन महीनों के भीतर राज्य सरकार के कर्मचारियों को लंबित डीए बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।
NEET-UG की परीक्षा में एक मेधावी छात्रा के OMR शीट के साथ गड़बड़ी कर दी गई है। जुलाई में आयोजित NEET-UG की परीक्षा में छात्रा को 720 में से 0 अंक आए थे जिसके बाद छात्रा ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। अब उसे लेकर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने NTA से इस उम्मीदवार का ओरिजिनल रिकॉर्ड तलब किया है।
Uttar Pradesh: जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी।
Kerala News: केरल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर राज्य सरकार और पुलिस को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी सड़क को अवरूद्ध नहीं करे।
Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रेलवे को इस बात के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया कि उसके स्टेशनों पर दिव्यांगों को नि:शुल्क मानव सहायता और व्हीलचेयर मुहैया कराया जाना सुनिश्चित हो सके।
Rooh Afza Sharbat: 1947 में हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गए एक भारत और दूसरा पाकिस्तान के रूप में नया देश बना। ऐसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच कई विवाद है जो कई वर्षों से चलते आ रहे हैं।
Judges Retirement Age: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर क्रमश: 65 और 67 वर्ष करने के लिए संविधान में संशोधन की सर्वसम्मति से वकालत की है।
Starlink Internet Speed: दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पायदान के पहले नंबर वन आने वाले लिस्ट में इलॉन मस्क को हर कोई जानता है। इनकी पहचान बताने की जरुरत नहीं है।
Electric Highway: नेशनल हाइवे फॉर इलेक्ट्रिकल व्हिकल ने आज दिल्ली से जयपुर ई-हाइवे (Jaipur E-Highway) के लिए दूसरे और अंतिम चरण के ट्रायल रन की शुरूआत कर दी है।
Karnataka News: जस्टिस एम.नागप्रसन्ना ने 3 सितंबर के अपने फैसले में सीबीआई को मामले की जांच करने और 6 महीने के भीतर संबंधित अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
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