Friday, November 22, 2024
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59 शिक्षकों की नौकरी गई, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश, जानिए क्यों

59 शिक्षकों की नौकरी गई, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश, जानिए क्यों

नौकरी | Jan 07, 2023, 05:01 PM IST

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 59 शिक्षकों को नौकरी से निकालने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपना यह फैसला गुरुवार को सुनाया।

‘स्विस मिलिट्री’ कपड़ों के लिए बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने लगाई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पर रोक

‘स्विस मिलिट्री’ कपड़ों के लिए बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने लगाई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पर रोक

बिज़नेस | Jan 05, 2023, 02:49 PM IST

अदालत ने कहा कि ‘सैन्य’ शब्द का हल्के ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और यह मार्क स्विट्जरलैंड के आधिकारिक प्रतिष्ठान से जुड़ाव का संकेत देता है।

Haldwani Railway Land Eviction | HC का 82 एकड़ जमीन खाली करने का आदेश, शुरू हुई मुनादी

Haldwani Railway Land Eviction | HC का 82 एकड़ जमीन खाली करने का आदेश, शुरू हुई मुनादी

न्यूज़ | Jan 04, 2023, 07:57 AM IST

Uttarakhand High Court ने Haldwani के बनभूलपुरा एरिया में रेलवे की 82 एकड़ जमीन को खाली कराने का आदेश दिया है। जिसके बाद प्रशासन ने घर खाली करने के लिए मुनादी शुरू कर दी है। #Haldwani #Uttarakhand

कलकत्ता हाईकोर्ट ने DELED के नामांकन पर लगाई रोक, कुछ दिन पहले ही जारी हुई थी नोटिफिकेशन

कलकत्ता हाईकोर्ट ने DELED के नामांकन पर लगाई रोक, कुछ दिन पहले ही जारी हुई थी नोटिफिकेशन

एजुकेशन | Jan 03, 2023, 10:28 PM IST

कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रारंभिक शिक्षा में दो साल के डिप्लोमा (D.EL.ED) पाठ्यक्रम के लिए नामांकन पर रोक लगा दी है।

LAC पर दौड़ेगा 2000 किलोमीटर लंबा यह हाईवे, चीन से लेकर तिब्बत और म्यांमार तक आएंगे जद में

LAC पर दौड़ेगा 2000 किलोमीटर लंबा यह हाईवे, चीन से लेकर तिब्बत और म्यांमार तक आएंगे जद में

राष्ट्रीय | Dec 20, 2022, 03:36 PM IST

India Build 2000 KM Frontier Highway on China-Tibet & Myanmar Border:दुश्मन चीन के खतरनाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए मोदी सरकार ने भारत-चीन-तिब्बत और म्यांमार की सीमा पर 2000 किलोमीटर लंबे फ्रंटियर हाईवे को बनाने की मंजूरी दे दी है।

कोर्ट की अवमानना में जज ने सुनाई डिप्टी कमिश्नर को 7 दिन कैद की सजा, जानें पूरा मामला

कोर्ट की अवमानना में जज ने सुनाई डिप्टी कमिश्नर को 7 दिन कैद की सजा, जानें पूरा मामला

उत्तर प्रदेश | Dec 18, 2022, 04:33 PM IST

High Court sent Deputy Commissioner to Jail: इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने अदालत के आदेश को हल्‍के में लेने वाले अधिकारियों को कड़ा संदेश देते हुए आयकर विभाग के उपायुक्त हरीश गिडवानी को अवमानना मामले में सात दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

देश की अदालतों में कितने मामले लंबित हैं? सरकार ने बताए हैरान कर देने वाले आंकड़े

देश की अदालतों में कितने मामले लंबित हैं? सरकार ने बताए हैरान कर देने वाले आंकड़े

राष्ट्रीय | Dec 17, 2022, 06:38 AM IST

सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 31 अक्तूबर 2022 तक सुप्रीम कोर्ट में 69,781 मामले लंबित थे जबकि हाई कोर्ट्स में 53,51,284 मामले लंबित हैं।

कोर्ट की छुट्टियों में कटौती करेगी सरकार? सुशील मोदी बोले- सारे दफ्तर 365 दिन काम करते हैं

कोर्ट की छुट्टियों में कटौती करेगी सरकार? सुशील मोदी बोले- सारे दफ्तर 365 दिन काम करते हैं

राजनीति | Dec 14, 2022, 08:07 PM IST

सुशील मोदी ने अदालतों की छुट्टियों में कटौती की मांग करते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था में देरी होने और उसके खर्चीले होने की वजह से आम जनता का न्यायापालिका पर से भरोसा उठता जा रहा है।

रेप के आरोपी टीचर की जमानत याचिका खारिज, फैसले के बाद हाई कोर्ट ने सुना दिया ये संस्कृत श्लोक

रेप के आरोपी टीचर की जमानत याचिका खारिज, फैसले के बाद हाई कोर्ट ने सुना दिया ये संस्कृत श्लोक

एजुकेशन | Dec 13, 2022, 11:29 PM IST

कोर्ट ने आगे कहा, यह एक ऐसा मामला है, जहां विश्वासघात किया गया है और सामाजिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसे में, आरोपी किसी सहानुभूति या किसी भी उदारता के लायक नहीं हैं।

मोरबी नगर निगम को भंग किया जाएगा, मुआवजा बढ़ाया जाएगा- गुजरात सरकार

मोरबी नगर निगम को भंग किया जाएगा, मुआवजा बढ़ाया जाएगा- गुजरात सरकार

गुजरात | Dec 12, 2022, 11:51 PM IST

गुजरात सरकार ने अपने हलफनामे के जरिए हाई कोर्ट को बताया कि उसने मोरबी नगर निगम को भंग करने का फैसला किया है।

महाराष्ट्र: पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दी लेकिन बाद में लगाई रोक, जानें वजह

महाराष्ट्र: पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दी लेकिन बाद में लगाई रोक, जानें वजह

महाराष्ट्र | Dec 12, 2022, 12:10 PM IST

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली है, लेकिन इस आदेश पर हाई कोर्ट ने 10 दिनों के लिए रोक भी लगा दी है। दरअसल सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती देने वाली है, इसलिए देशमुख को अभी 10 दिनों तक हिरासत में ही रहना पड़ेगा।

"पुरूषों को लॉकअप में बंद करना चाहिए, महिलाओं को खुले में घुमने दें", केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी

"पुरूषों को लॉकअप में बंद करना चाहिए, महिलाओं को खुले में घुमने दें", केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी

राष्ट्रीय | Dec 07, 2022, 08:11 PM IST

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केरल हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर स्कूल-कॉलेजों का यही मकसद है कि लाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, तो पुरुषों को लॉक अप में बंद कर देना चाहिए।

क्लास में इसलिए लगाया सीसीटीवी कैमरा, दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के सामने कही ये बात

क्लास में इसलिए लगाया सीसीटीवी कैमरा, दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के सामने कही ये बात

एजुकेशन | Dec 04, 2022, 11:50 PM IST

एक क्लास में निजता के अधिकार के साथ-साथ छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य के हित को संतुलित करने में, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सार्वजनिक क्लास में गोपनीयता की अपेक्षा किस हद तक उचित होगी।

'क्या यहां भी बुलडोजर चलने लगा', हाई कोर्ट के जज का वायरल हुआ वीडियो, जानिए क्या है पूरा मामला?

'क्या यहां भी बुलडोजर चलने लगा', हाई कोर्ट के जज का वायरल हुआ वीडियो, जानिए क्या है पूरा मामला?

बिहार | Dec 04, 2022, 02:29 PM IST

इस वायरल वीडियो में पटना हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार हैं। पुलिस को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि बुलडोजर से किसी का भी घर तोड़ देंगे।

सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर को बरी किए जाने के खिलाफ दिल्ली पुलिस पहुंची हाईकोर्ट

सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर को बरी किए जाने के खिलाफ दिल्ली पुलिस पहुंची हाईकोर्ट

दिल्ली | Dec 01, 2022, 05:24 PM IST

कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले से संबंधित प्रतियां और दस्तावेज पक्षकारों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए 7 फरवरी 2023 को सूचीबद्ध किया है।

15 साल की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद से कर सकती है शादी, जानिए हाई कोर्ट ने क्या कहा

15 साल की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद से कर सकती है शादी, जानिए हाई कोर्ट ने क्या कहा

राष्ट्रीय | Nov 30, 2022, 10:56 PM IST

सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस एस.के. द्विवेदी की एकल पीठ ने युवक के खिलाफ दायर एफआईआर और क्रिमिनल प्रोसिडिंग को रद्द करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह साफ है कि मुस्लिम लड़की का विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित होता है।

कोर्ट ने शादी का झांसा देकर महिला से बलात्कार करने के आरोपी को नहीं दी अग्रिम जमानत

कोर्ट ने शादी का झांसा देकर महिला से बलात्कार करने के आरोपी को नहीं दी अग्रिम जमानत

राष्ट्रीय | Nov 25, 2022, 03:02 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने शादी के बहाने एक महिला पर यौन हमला करने और उसका गर्भपात कराने के आरोपी एक व्यक्ति को यह कहते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया कि उसने कभी शादी की नीयत नहीं दिखायी और महिला को गलतफहमी में रखा।

पत्नी के शव के टुकड़े करने वाले आरोपी सीमर खान को कोर्ट ने लगाई फटकार, जमानत याचिका खारिज

पत्नी के शव के टुकड़े करने वाले आरोपी सीमर खान को कोर्ट ने लगाई फटकार, जमानत याचिका खारिज

क्राइम | Nov 23, 2022, 11:35 PM IST

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त पति के जघन्य अपराध को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह की एकल पीठ ने अभियुक्त समीर खान की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया।

हॉयर स्‍टडी के लिए जाना चाहते हैं कनाडा और ऑस्‍ट्रेलिया, आपके लिए बेस्‍ट रहेंगी ये स्कॉलरशिप

हॉयर स्‍टडी के लिए जाना चाहते हैं कनाडा और ऑस्‍ट्रेलिया, आपके लिए बेस्‍ट रहेंगी ये स्कॉलरशिप

एजुकेशन | Nov 22, 2022, 06:59 PM IST

Study Abroad Scholarship: विदेश में हायर स्‍टडी करना छात्रों का सपना होता है। कनाडा और ऑस्‍ट्रेलिया जैसे देशों में पढ़ने के लिए हर साल हजारों छात्र आवेदन करते हैं। वहीं, कई ऐसे छात्र भी होते हैं, जो आर्थिक मजबूरियों के कारण अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे छात्रों को ये स्‍कॉलरशिप काफी मदद कर सकते हैं।

पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम विवाह पॉक्सो कानून के दायरे से बाहर नहीं: हाईकोर्ट

पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम विवाह पॉक्सो कानून के दायरे से बाहर नहीं: हाईकोर्ट

राष्ट्रीय | Nov 21, 2022, 05:33 PM IST

न्यायमूर्ति थॉमस ने 18 नवंबर को जारी आदेश में कहा, ''मेरा मानना है कि पर्सनल लॉ के तहत मुसलमानों के बीच शादी पॉक्सो कानून के दायरे से बाहर नहीं है। यदि विवाह के पक्षों में से एक नाबालिग है, तो विवाह की वैधता या अन्य तथ्यों पर ध्यान दिए बिना, पॉक्सो कानून के तहत अपराध लागू होंगे।''

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