हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया है।
88 साल के बेटे ने अपने पिता के 37,000 बकाए के लिए दशकों तक कानूनी लड़ाई लड़ी और जीत दर्ज की है। हाईकोर्ट ने अब सरकार को 88 साल के शख्स को ब्याज सहित पैसे का भुगतान करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने एक याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पत्नी को तलाक दिए बिना किसी और महिला के साथ रहना 'लिव-इन रिलेशनशिप' नहीं है, ये शादी विवाह की प्रकृति में रिश्ता सही नहीं है।
मुंबई हाईकोर्ट ने महानगर और आसपास के इलाके में पटाखे चलाने की समय सीमा को कम कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे।
गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के गुजरात विश्वविद्यालय को दिए गए निर्देश को रद्द करने के उसके पहले के आदेश के पुनरीक्षण का अनुरोध किया गया था।
राजस्थान की 200 विधानसभा सीट पर 25 नवंबर को मतदान होना है। इस चुनाव में डूंगरपुर सीट से एक सरकारी डॉक्टर भी कोर्ट के एक फैसले के बाद अपनी किस्मत आजमाने उतरेंगे। कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह चुनाव लड़ सकते हैं और हारने की सूरत में वापस ड्यूटी पर भी आ सकते हैं।
मद्रास हाई कोर्ट ने एक आठ साल की बच्ची की कस्टडी को लेकर सुनवाई में कहा कि मां से अच्छी देखभाल मां से बेहतर और कोई नहीं कर सकता है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार अमिट और संविधान के तहत संरक्षित है, जिसे किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया जा सकता
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पत्नी द्वारा पति के खिलाफ आपराधिक शिकायतों समेत कई शिकायतें दर्ज कराई गई हैं और पति के उत्पीड़न के सभी प्रयास किए गए हैं।
मोबाइल पर कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि टेलीफोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके ‘निजता के अधिकार’ का उल्लंघन है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मैटरनिटी लीव पर गई एक महिला की सेवाएं समाप्त किए जाने के एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि एक महिला कर्मचारी को मातृत्व लाभ देने से इनकार करना अमानवीय और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों और उसके मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है।
अगर आप सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कई पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक हों वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर राज्य सरकार को फटकार लगाई और कहा कि बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में सरकार की विफलता ने गरीब लोगों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने के लिए मजबूर किया
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अब तोशाखाना मामले में हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। अगर इमरान खान को यहां से राहत नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट जाने का आखिरी विकल्प उनके पास होगा। राहत नहीं मिलने से उनका राजनीतिक करियर चौपट हो सकता है।
कोलकाता हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच से ED के एक अधिकारी को हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की जांच टीम के सहायक निदेशक मिथिलेश कुमार मिश्रा को तत्काल हटाने के आदेश दिए हैं।
पिछले साल अक्टूबर में हुए मोरबी पुल हादसे को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए एक एसआई टी का गठन किया था, जिसे अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपनी है।
इमरान खान को लेकर पाकिस्तान से बड़ा अपडेट आया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बड़ा आदेश दिया है। अभी इमरान खान पंजाब प्रांत की अटक जेल में बंद हैं। उन्हें भ्रष्टाचार सहित कई मामले चल रहे हैं।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को बहुत बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने पलाश को आदिवासी महिला के साथ रेप के एक मामले में आरोपों से मुक्त कर दिया है। अदालत ने पुलिस की FIR, चार्जशीट और कार्यवाही को रद्द कर दिया है।
टीएमसी के नेता और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सरकारी और सरकार प्रायोजित स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर ईडी जांच कर रही है। इस मामले में आज कोलकाता हाईकोर्ट ने ईडी को बनर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई ना करने के निर्देश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को टूलकिट मामले में बड़ी राहत दी है। अदालत ने दोनो ही नेताओं के खिलाफ इस मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है।
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