अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के जनवरी 2024 के उस फैसले पर भरोसा किया, जिसने एक पत्नी के विवाहेतर संबंध के आरोप साबित होने के बावजूद बच्चे की पिता को न सौंप कर उसकी कस्टडी को सौंप दिया था।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई को हाईकोर्ट में बड़ी जीत हासिल हुई है। लाहौर हाईकोर्ट ने दो संसदीय क्षेत्रों पर चुनाव जीते उम्मीदवारों से संबंधित सूचना को रद्द कर दिया है। ये दोनों उम्मीदवार पीएमएलएन के थे। यहां से इमरान समर्थित उम्मीदवारों को विजयी मान लिया गया है।
ईरान के हमले का जवाब देने के लिए इजरायल जबरदस्त पलटवार की तैयारी कर रहा है। इजरायल अपने ऊपर हुए हमले के प्रतिशोध में ईरान पर ऐतिहासिक और भीषण हमला करने का प्लान बना रहा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने भी इजरायल के प्लान का उल्लेख किया है। हालांकि उन्होंने संयम बरतने की भी अपील की है।
जो उम्मीदवार नौकरी की खोज में है उनके लिए एक बेहद अच्छी खबर है। इस राज्य के हाई कोर्ट में निकली क्लर्क/सहायक पदों पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है।
हरियाणा एचसीएस प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2024 घोषित कर दिया गया है। जो कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे सभी परिणाम को आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले पर फैसला सुनाते हुए बड़ी बात कही है, कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कन्यादान कोई जरूरी नहीं लेकिन सप्तपदी यानी सात फेरे जरूरी हैं।
संदेशखाली मामले को लेकर आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल के प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को भी बेहद तल्ख लहजे में फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अगर संदेशखाली मामले में एक प्रतिशत भी सच है तो प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी इसकी जिम्मेदार है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। तोशाखाना मामले में जेल की सजा काट रहे इमरान खान की पार्टी पीटीआई को हाईकोर्ट ने रैली करने की इजाजत दे दी है। इमरान की पार्टी पाकिस्तान चुनाव में कथित धांधली को लेकर रैली करना चाहती है।
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के इशारे पर अब तक सरकार तो नाच ही रही थी, अब इसके एजेंटों ने न्यायपालिका में भी दखल देना शुरू कर दिया है। आरोप है कि आइएसआइ अपने मनमुताबिक फैसले करवाने के लिए हाईकोर्ट के जजों पर भी दबाव डालती है। जजों ने इसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट से की है।
गुजरात शिक्षा विभाग ने 19 मार्च के जीआर के माध्यम से संस्थान, विश्वविद्यालय, जिला और राज्य स्तर पर रैगिंग विरोधी समितियों का गठन किया है।
केरल हाइकोर्ट ने फिल्म का रिव्यू करने वालों के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी किए हैं। दरअसल, ये गाइडलाइंस उन लोगों के लिए है जो सोशल मीडिया पर रिव्यू करते हैं और जो लोग उसके बदले पैसे नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ वो लोग नेगेटिव रिव्यू करने लगते हैं।
कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 5 अतिरिक्त जजों को भी उसी हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने राजद्रोह और यूएपीए के आरोपों समेत साल 2020 के सांप्रदायिक दंगों के मामले के संबंध में जमानत देने का अनुरोध करने वाले छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम की याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खनौरी सीमा पर पिछले महीने प्रदर्शनकारी किसानों और हरियाणा के सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प के दौरान शुभकरण सिंह की मौत के मामले में न्यायिक जांच का आदेश दिया है।
किसान नेताओं ने सबूत के तौर पर वीडियो दिखाते हुए कहा कि 13, 14 और 21 फरवरी को हरियाणा पुलिस की तरफ से खनौरी व शम्भू बोर्डर पर गोलियां, छर्रे व जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया गया।
दासोजू और सत्यनारायण का राज्यपाल कोटे के तहत विधान परिषद में नामांकन बीआरएस के पिछले शासन के दौरान तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने खारिज कर दिया था।
संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एसआईटी को बर्खास्त कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है।
राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि पॉक्सो का आरोपी पैरोल के दौरान भी पीड़िता के गांव में नहीं रह सकता है। बता दें कि होई कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई के दौरान ये बात कही है।
संगीता टोप्पो ने रांची की फैमिली कोर्ट में अपने पति अमित कुमार कच्छप के खिलाफ दायर केस में आरोप लगाया था कि ससुराल में उससे कार, फ्रिज और LED टीवी सहित दहेज की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक अदालतों को मामलों का फैसला करने के लिए कोई समयसीमा तय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जमीनी स्तर के मुद्दे केवल संबंधित अदालतों को ही पता होते हैं और ऐसे आदेश केवल असाधारण परिस्थितियों में ही पारित किए जा सकते हैं।
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