पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को विभिन्न पदों के लिए अयोग्य ठहराए जाने के हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है। इमरान की ओर से दायर याचिका में हाईकोर्ट के पुराने फैसले को रद करने की अपील की गई है।
न्यायालय ने कहा कि आपराधिक मामले में पीड़ित को मुआवजा देने का उद्देश्य उन लोगों का पुनर्वास करना है जिन्हें अपराध के कारण नुकसान उठाना पड़ा हो या उन्हें चोट पहुंची हो और यह सजा कम करने का आधार नहीं हो सकता।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में सजा काट रहे आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। हाई कोर्ट से बेल नहीं मिलने से निराश सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, तंज़ीन फातिमा और अब्दुल्ला आज़म को जमानत दे दी है। शिकायत कर्ता बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जायेगे।
वेस्ट बंगाल में हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य में 2010 के बाद जारी हुए सभी OBC सर्टिफिकेट किए रद्द।
करीना कपूर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से नोटिस मिली है। एक्ट्रेस की किताब में बाइबिल शब्द के इस्तेमाल को लेकर नोटिस जारी किया गया है। 'करीना कपूर खान्स प्रेग्नेंसी बाइबल: द अल्टीमेट मैनुअल फॉर मॉम्स-टू-बी' नाम की किताब को लेकर विवाद में फंस गई हैं।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा, एक विवाहित व्यक्ति के लिए ‘लिव इन रिलेशनशिप’ से बाहर आना बहुत आसान है और ऐसे मामलों में उक्त कष्टप्रद ‘लिव इन रिलेशनशिप’ में धोखा खा चुकी महिला की वेदनीय स्थिति और उक्त रिश्ते से उत्पन्न संतानों के संबंध में अदालत अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती है।
एमपी हाईकोर्ट ने पत्नी के द्वारा दर्ज कराई गई एक एफआईआर को खारिज करते हुए कहा है कि पति के द्वारा किसी की प्रकार से बनाया गया संबंध बलात्कार नहीं माना जाएगा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि मैरिटल रेप आईपीसी की धार के तहत अपराध नहीं है, इसलिए पत्नी की सहमति महत्वहीन हो जाती है।
राजस्थान में अब बाल विवाह करने वालों की खैर नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी गांव में बाल विवाह होता है तो इसके लिए पंच और सरपंच को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
कांग्रेस नेता की याचिका की सुनवाई के दौरान इंदौर हाईकोर्ट ने पुलिस को 90 दिनों के अंदर जांच कर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।
अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के जनवरी 2024 के उस फैसले पर भरोसा किया, जिसने एक पत्नी के विवाहेतर संबंध के आरोप साबित होने के बावजूद बच्चे की पिता को न सौंप कर उसकी कस्टडी को सौंप दिया था।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई को हाईकोर्ट में बड़ी जीत हासिल हुई है। लाहौर हाईकोर्ट ने दो संसदीय क्षेत्रों पर चुनाव जीते उम्मीदवारों से संबंधित सूचना को रद्द कर दिया है। ये दोनों उम्मीदवार पीएमएलएन के थे। यहां से इमरान समर्थित उम्मीदवारों को विजयी मान लिया गया है।
ईरान के हमले का जवाब देने के लिए इजरायल जबरदस्त पलटवार की तैयारी कर रहा है। इजरायल अपने ऊपर हुए हमले के प्रतिशोध में ईरान पर ऐतिहासिक और भीषण हमला करने का प्लान बना रहा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने भी इजरायल के प्लान का उल्लेख किया है। हालांकि उन्होंने संयम बरतने की भी अपील की है।
जो उम्मीदवार नौकरी की खोज में है उनके लिए एक बेहद अच्छी खबर है। इस राज्य के हाई कोर्ट में निकली क्लर्क/सहायक पदों पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है।
हरियाणा एचसीएस प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2024 घोषित कर दिया गया है। जो कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे सभी परिणाम को आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले पर फैसला सुनाते हुए बड़ी बात कही है, कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कन्यादान कोई जरूरी नहीं लेकिन सप्तपदी यानी सात फेरे जरूरी हैं।
संदेशखाली मामले को लेकर आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल के प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को भी बेहद तल्ख लहजे में फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अगर संदेशखाली मामले में एक प्रतिशत भी सच है तो प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी इसकी जिम्मेदार है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। तोशाखाना मामले में जेल की सजा काट रहे इमरान खान की पार्टी पीटीआई को हाईकोर्ट ने रैली करने की इजाजत दे दी है। इमरान की पार्टी पाकिस्तान चुनाव में कथित धांधली को लेकर रैली करना चाहती है।
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के इशारे पर अब तक सरकार तो नाच ही रही थी, अब इसके एजेंटों ने न्यायपालिका में भी दखल देना शुरू कर दिया है। आरोप है कि आइएसआइ अपने मनमुताबिक फैसले करवाने के लिए हाईकोर्ट के जजों पर भी दबाव डालती है। जजों ने इसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट से की है।
गुजरात शिक्षा विभाग ने 19 मार्च के जीआर के माध्यम से संस्थान, विश्वविद्यालय, जिला और राज्य स्तर पर रैगिंग विरोधी समितियों का गठन किया है।
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