मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे श्रीनिवास राव की पीठ ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के इस पिछले आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें कहा गया था कि विधानसभा सचिव को बीआरएस विधायकों -दानम नागेंद्र, तेल्लम वेंकट राव और कादियाम श्रीहरि की अयोग्यता याचिकाओं को अध्यक्ष के सामने रखना चाहिए।
अदालत ने यह फैसला 2017 में यहां के पास उत्तरी परवूर से गुजर रहे विजयन के काफिले के आगे काले झंडे लहराने के लिए तीन व्यक्तियों के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट को रद्द करते हुए दिया।
बिहार में अब अगले आदेश तक शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक रहेगी। सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद पॉलिसी को स्थगित कर दिया है।
2014 में विवाह के बाद महिला और उसका पति भोपाल में रहकर सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। 2017 में महिला को एक सरकारी उपक्रम में नौकरी मिल गई, लेकिन उसके पति को कोई रोजगार नहीं मिल पाने से उसके अहंकार को ठेस पहुंचने लगी।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की युगल पीठ ने बुधवार को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी जीपी सिंह के खिलाफ तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा दर्ज की गई तीनों प्राथमिकी को निरस्त कर दिया।
उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के हजारों जूनियर शिक्षकों हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार की स्थानांतरण नीति को रद्द कर दिया।
मध्य प्रदेश के किसी भी थाना परिसर में अब मंदिर या कोई अन्य धार्मिक स्थल बनाने पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है।
मशहूर कोरियोग्राफर जानी मास्टर को तेलंगाना हाई कोर्ट से बेल दे दी गई है। उन्हें यौन उत्पीड़न मामले में बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। उन पर 21 वर्षीय लड़की का रेप करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उनसे नेशनल अवॉर्ड भी वापस ले लिया गया।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पति को हिजड़ा कहना और उसकी मां को यह कहना कि उसने एक हिजड़े को पैदा किया है, मानसिक क्रूरता के समान है।
भोपाल में आज देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपी फैजल ने हाईकोर्ट के शर्त के मुताबिक, तिरंगे को अपनी सलामी दी और भारत माता के जयकारे लगाए।
छतरपुर विधायक करतार सिंह तंवर इसी साल जुलाई में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद सितंबर के उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। अब उन्होंने अदालत में इस फैसले को चुनौती दी है।
जबलपुर हाईकोर्ट ने एक देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपी को अनोखी शर्त पर जमानत ही है, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है।
हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्राथमिकी और पीड़िता के बयान पर गौर करने से साफ है कि यदि कोई मारपीट की गई तो वह दहेज की मांग के लिए नहीं, बल्कि यौन इच्छा पूरी करने से मना करने के लिए की गई। अदालत ने तीन अक्टूबर को दिए अपने आदेश में आरोपी के खिलाफ मामले को रद्द कर दिया।
मध्य प्रदेश में नौकरी की खोज कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक खबर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (JJA) के पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए अप्लाई करने की क्या एलिजिबिलिटी है? उम्मीदवार नीचे खबर में इस जानकारी से अवगत हो सकते हैं।
अगर आप भी यूपी में नौकरी की खोज कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला न्यायालयों में ग्रुप सी, डी पदों पर भर्ती निकाली है। वैकेंसी, सिलेक्शन प्रोसेस समेत सभी जरूरी विवरण को उम्मीदवार नीचे खबर में पढ़ सकते हैं।
चीनी लहसुन फिर से भारत के बाजारों में घुस गया है और सुर्खियां बटोर रहा है। संक्रमित लहसुन की रिपोर्ट सामने आने के बाद भारत सरकार ने 2014 में चीनी लहसुन के आयात, बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।
चाइनीज लहसुन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग यूपी सरकार के एक अधिकारी को तलब किया।
हाई कोर्ट ने कहा कि बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे की मुठभेड़ में हुई मौत की जांच निष्पक्ष तरीके से की जानी चाहिए।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया की राज्यपाल थावरचंद गहलोत के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। MUDA मामले में सीएम सिद्धारमैया पर राज्यपाल ने केस चलाने की मंजूरी दी थी।
झारखंड हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य की यह कार्रवाई इस अदालत द्वारा 21 सितंबर को पारित न्यायिक आदेश का उल्लंघन है। सरकार तत्काल इंटरनेट सेवाएं बहाल करे।
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