कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल किए गए असंसदीय शब्द अपमानजनक हो सकते हैं, लेकिन इन्हें राजद्रोह के दायरे में नहीं रखा जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यों वाले कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट और मणिपुर हाई कोर्ट के लिए नए चीफ जस्टिस के नामों की सिफारिश की है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के CEO को अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है ताकि वह बता सकें कि कोर्ट के आदेश के बावजूद कई महीनों तक बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं दिया गया।
इससे पहले समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्रनर को एक चिट्ठी देकर सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें और उनकी पत्नी को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।
एक चाय ने एक छात्रा के सपनों पर पानी फेर दिया। एक राजस्थान की छात्रा अपना एग्जाम लिख रही थी कि तभी परीक्षक की गलती ने उसके सपनों के पंख कतर दिए। छात्रा ने परीक्षक व प्रिंसिपल से मदद की खूब गुहार लगाई, पर किसी ने एक न सुनी। इसके बाद छात्रा ने हाईकोर्ट की ओर रुख किया।
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने नागालैंड सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उसने बाजार और रेस्तरां में कुत्तों के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
हाईकोर्ट ने यह भी इंगित किया कि एक समय में केरल में निचली जाति की महिलाओं ने अपने स्तन ढंकने के अधिकार की लड़ाई लड़ी थी और देश भर में विभिन्न प्राचीन मंदिरों और सर्वजनिक स्थानों पर तमाम देवी-देवताओं की तस्वीरें, कलाकृतियां और प्रतिमाएं हैं जो अर्धनग्न अवस्था में हैं और इन सभी को ‘पवित्र’ माना जाता है।
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। श्रृंगार गौरी केस में हिन्दू पक्ष की राखी सिंह व 9 अन्य द्वारा वाराणसी की अदालत में Civil Suit दाखिल किया गया था।
झारखंड हाईकोर्ट में PA के पदों के लिए भर्ती निकली है। जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड के मुताबिक लड़की जिंदा बच्चे को जन्म दे सकती है। कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से तत्काल बिना देर किए गर्भपात करवाने के निर्देश दिए।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस अभय आहूजा और जस्टिस एम एम साठे कर रहे हैं। इस मामले में सीबीआई ने कहा है कि वह अभी IPC एक्ट के 17a को लेकर हलफनामा दायर नहीं कर पायी है। 17a पर NCB ने हलफनामा दायर किया है। इस मामले में जांच एजेंसी और टाइम चाहती है
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्पांसर्ड और सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में भर्ती के समय अप्रशिक्षित लगभग 36,000 उम्मीदवारों की नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक बार फिर निशाना बनाकर गोली मारे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आाय है। यह फायरिंग उस वक्त हुई जब इमरान खान जमानत मिलने के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आइएचसी) परिसर में ही मौजूद थे और वहां से वह बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान कई राउंड फायरिंग की गई।
पाकिस्तान में राजनीतिक बवाल और इमरान खान के समर्थकों का आक्रोश थमता दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अल कादिर ट्रस्ट मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट मामले में इमरान खान को राहत मिल गई है। उन्हें दो सप्ताह की जमानत मिल गई है।
सुप्रीम कोर्ट से बृहस्पतिवार को तत्काल रिहाई का आदेश पाने वाले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज कड़ी सुरक्षा के बीच अग्रिम जमानत के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पेश हुए। इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें तोशाखाना मामले में बड़ी राहत दी है।
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) ने बुधवार को घोषणा की कि वह इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी, जिसमें पार्टी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान की गिरफ्तारी को वैध करार दिया गया है।
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कोलकाता के जज अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश को लेकर शुक्रवार की रात सुप्रीम कोर्ट में विशेष सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने जज के आदेश पर रोक लगा दिया।
West Bengal में रामनवमी शोभायात्रा में हुई हिंसा को लेकर Central Government ने सख्त रुख अपनाते हुए Mamata Government से रिपोर्ट मांगी है. Calcutta High Court ने भी हिंसा मामले में West Bengal Police को फटकार लगाई है और आज CCTV तस्वीर और वीडियो जमा करने को कहा है.
West Bengal में रामनवमी शोभायात्रा में हुई हिंसा को लेकर Central Government ने सख्त रुख अपनाते हुए Mamata Government से रिपोर्ट मांगी है. Calcutta High Court ने भी हिंसा मामले में West Bengal Police को फटकार लगाई है और आज CCTV तस्वीर और वीडियो जमा करने को कहा है.
भगवंत मान ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि जिन लोगों ने पंजाब की जवानी को नशे से बर्बाद करने की कोशिश की है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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