दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे से दृष्टिबाधितों को मुफ्त मानवीय सहायता उपलब्ध कराने को कहा तो सरकारी वकील ने कहा कि मुफ्त मानवीय सहायता प्रदान करने में ‘व्यावहारिक दिक्कतें’ हैं।
हेमंत सोरेन ने अब झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने ईडी के समन के खिलाफ याचिका दाखिल की है जिसपर बृहस्पतिवार सुबह 10.30 बजे सुनवाई होगी।
हाईकोर्ट ने टीचरों के प्रमोशन के लिए TET अनिवार्य करने पर सरकार को निर्देश दिया है कि वह जल्द इस पर फैसला लें। बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने संस्था के सर्विस नियमों की वैधता पर सवाल खड़ा किया है।
शाही मस्जिद को हटाने की मांग वाली याचिका विचार योग्य है नहीं के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 22 फरवरी को सुनवाई होगी। याचि्का में दावा किया गया है कि मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर किया गया है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए सीबीआई-बंगाल पुलिस की संयुक्त विशेष जांच टीम का गठन किया है।
डाक्टरों की लिखावट से आम जनता तो परेशान होती ही रहती है पर इस बार हाई कोर्ट को इस समस्या का सामना उठाना पड़ गया, जिस कारण उन्होंने सरकार को आदेश दिया कि डाक्टर्स को निर्देश दें कि प्रिस्क्रिशन व रिपोर्ट कैपिटल लेटर में लिखें।
Allahabad High Court Recruitment: अगर आप नौकरी की खोज कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 83 रिक्तियां अधिसूचित की हैं। जानकारी दे दें कि इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 15 जनवरी से शुरू होगा।
सरकारी नौकरी की खोज कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक खबर है। पटना हाईकोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के कई पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
राजस्थान हाईकोर्ट ने आज एक बेहद ही संवेदनशील मामले में अपना आदेश सुनाया है। दरअसल, पूरा मामला पायल गुर्जर से जुड़ा हुआ है, जिसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए हाईकोर्ट तक जाना पड़ा।
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को सबसे बड़ी राहत दी है। आगामी वर्ष फरवरी में होने वाले पाकिस्तान के आम चुनावों से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में जमानत दे दी है। साथ ही उनके सहयोगी व पूर्व मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तोशाखाना मामले में इमरान की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इमरान खान ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। मगर राहत नहीं मिली।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक घटना देखने को मिली थी। यहां कुलपति को अस्पताल ले जाने के लिए एबीवीपी के दो कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर खड़ी जज की कार को छीन लिया था। इस मामले में उनके खिलाफ डकैती का केस दर्ज किया गया था, जिसपर अब हाईकोर्ट ने एबीवीपी के दोनों छात्रों को जमानत दे दी है।
सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं तो मौका हाथ से जाने न पाए। मध्य प्रदेश में कई पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसकी आज रजिस्ट्रेशन की लास्ट तारीख है, इसलिए इच्छुक उम्मीदवार जल्दी आवेदन कर सकते हैं।
MP High Court Civil Judge Recruitment 2023: एमपी हाई कोर्ट सिविल जज भर्ती के लिए चल रही पंजीकरण प्रक्रिया को कल बंद कर दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जल्द से जल्द अप्लाई कर दें।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बिलासपुर पुलिस को फटकार लगाई है और कांग्रेस नेता को बचाने में लगे सीएसपी संदीप पटेल पर तल्ख टिप्पणी की है। जज साहब ने सीएसपी संदीप पटेल से कहा कि भू माफिया अकबर को क्यों बचाना चाहते थे? यमूर्ति की पुलिस को दो टूक कार्यवाही का वीडियो भी सामने आया है।
एक निजी विश्वविद्यालय के कुलपति की जान बचाने के उद्देश्य से छात्रों ने जज के कार की चाबी छीनी थी। अब उन छात्रों पर केस दर्ज कर लिया गया है। इन छात्रों की मदद के लिए अब मामा शिवराज सामने आए हैं।
शुक्रवार को लोकसभा में जानकारी देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि देश की विभिन्न अदालतों में 5 करोड़ से अधिक केस लंबित हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के भी आंकड़े शेयर किए हैं।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी का प्राइवेड ऑडियो एक वकील के साथ बातचीत करते लीक हो गया है। इस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ से रिपोर्ट मांग ली है।
नोएडा के दादरी थाने में दर्ज एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने फिलहाल पुलिस की चार्जशीट और आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
कर्नाटक हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा है कि शादी से किसी शख्स के निजता के अधिकार खत्म नहीं हो जाते। इस दौरान खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को भी रद्द कर दिया। एकल पीठ के आदेश को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (यूआईडीएआई) ने चुनौती दी थी।
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